चुनाव हुनेमा अझै आशंका, अदालतको फैसलाले हुने कि नहुने टुंगो लाग्ने

स्थानीय निकायको निर्वाचनको तय भएको मिति २६ दिनमात्र बाँकी छ । ३० वैशाखका लागि तोकिएको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगको तयारी द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । मतपत्र छाप्न ठिक्क पारिएको छ ।

चुनावको चटारोमा दलहरु परिरहँदा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारसँग चुनावमा भाग लिने वातावरण बताइदिने आग्रह गरेको छ । विप्लवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलगायतसँग भेटेर आफ्नो कुरा राखिसकेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनकै घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चुनाव हुनेमा आशंकासहितको अभिव्यक्ति दिए । उनले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा नभएकाको संवैधानिक अधिकार हरण हुने भने । यसप्रति निर्वाचन आयोगले चुनावमा आशंका हुने खालका अभिव्यक्ति नदिन भन्यो ।

चुनावको तयारी भइरहँदा सर्वोच्च अदालतमा दायर एउटा मुद्दातर्फ ध्यान गएको छ । त्यो जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालसम्बन्धी मुद्दा हो । २ असोज २०७४ मा स्थानीय चुनावको तेस्रो चरणको चुनाव भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अझै पूरा भएको छेन । यसलाई उल्लेख गरी त्यस अगावै वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्ने निर्णयविरुद्ध भंगहा नगरपालिकाका प्रमुख संजिव कुमार साहले मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसबारे फैसला आज भोलि नै आउने चर्चा छ । मुद्दा दायर गर्नेले २ असोजमा तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव भएकाले उक्त मितिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकालबारे स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । जस अनुसार गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ । संविधानको यही धारालाई टेकेर कार्यकाल समाप्त नभई चुनाव गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायको निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधिबारे लिने फैसलाले वैशाख ३० मा हुने भनिएको चुनावमा असर गर्न सक्छ । रिटको विपक्षमा फैसला भएमा चुनाव हुन्छ अन्यथा चुनाव सर्न सक्छ । त्यसपछि असोजपछि मात्र चुनाव हुने अवस्था बन्छ ।