युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं । सरकारले विदेशी कम्पनीसँग सरकारी स्तरको समझदारी (जीटूजी) गरेर अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्ने तयारी गरेको छ । पटक-पटक गरिएका टेन्डरहरु विवादित बनेको भन्दै सरकारले जीटूजीमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको तयारी गरेको हो । तर, यसैसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला हतारमा जीटूजी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ ।

गत वर्षसम्म आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठेक्कामार्फत अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ गर्दै आएको थियो । तर, ठेक्का प्रक्रियामा विवाद भएपछि सरकारले जनक शिक्षा समाग्री केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गरिरहेको छ ।

जनक शिक्षाले मागअनुसार गुणस्तरीय स्टिकर आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले मदिराको बोतलमा टाँस्नुपर्ने स्टिकर कार्टुनमा टाँसेर बजार पठाइरहेको छ । सरकारले टाँस्ने स्टिकर गणना गरेर उद्योगबाट सरकारले अन्तःशुल्क उठाउने गर्छ ।

विभिन्न विदेशी कम्पनीहरु बोलपत्रमा सहभागी भए पनि ठेक्का लाग्नुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण स्टिकर छपाइको ठेक्का प्रक्रिया रोकिंदै आएको छ ।

गत वर्ष भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी पि्रन्टर्सले सबैभन्दा सस्तो अर्थात ९ अर्ब स्टिकर करिब  एक करोड २२ लाख डलर (एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ)मा छपाइ गर्ने भनी बोलपत्रमा कबोल गरेको थियो । तर, ठेक्का लाग्न नपाउँदै एक स्वदेशी कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धी हुने गरी बोलपत्र आह्वान गरिनुपर्ने भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

सर्वोच्चले खरिद प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो । यो मुद्दामा अर्को पेशी वैशाख १२ गतेका लागि तोकिएको छ । तर, अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै सक्रियतामा अदालतको मुद्दा नटुङ्गिदै जीटूजीका लागि प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

अर्थमन्त्रालयको प्रवक्ता ढुण्डीराज निरौला स्टिकर छपाइका विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई नै सबै जानकारी हुने बताउँछन् ।

महँगोमा जीटूजीको तयारी !

जीटूजीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीपछि प्रधानमन्त्री निकटका केही व्यक्ति समेत सामेल भएर ठूलो रकमको चलखेल हुन लागेको स्रोतको दावी छ । ठेक्काबाट लाग्नेभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरी जीटूजी गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

करिब ९ अर्ब स्टिकर छाप्न प्रतिस्पर्धा भएमा सवा एक अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । तर, सरकारले त्यति नै स्टिकर छपाइ गर्न २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ । उनकाअनुसार यदि प्रतिस्पर्धा नगरी जीटूजीमार्फत छपाइ प्रक्रिया अघि बढेमा राज्यको करिब एक अर्बभन्दा बढी गुम्न सक्छ ।

अबको केही दिनभित्रै कुनै देशको सरकारी कम्पनीसँग जीटूजी हुनसक्ने अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘विभागले विभिन्न देशका कम्पनीसँग छलफल गरिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘वैकल्पिक व्यवस्थाका नाममा जीटूजी गर्ने र कमिसन कुम्ल्याउने खेलको डिजाइन भइसकेको छ ।’

तर, विभागका अधिकारीहरु भने स्टिकर छपाइका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न छलफल भइरहेपनि जीटूजी गर्ने निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताउँछन् । विभागका एक अधिकारीका अनुसार भारत र स्वीटजरल्यान्डको कम्पनीले विभागमा आफ्नो ‘प्रिजेन्टेसन’ दिएका छन् ।

नेपालमा लामो समयदेखि अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ प्रक्रियामा अड्चन छ । जसका कारण आन्तरिक राजस्व विभागलाई नेपालमा उत्पादित मदिरा तथा चुरोटमा टाँस्ने स्टिकरको अभावले पिरोलेको  छ । अहिले विभागसँग करिब एक महिनालाई पुग्ने स्टिकरको मौज्दात छ, तर जनक शिक्षा समाग्री केन्द्र लिमिटेडले छपाइ अघि बढाए अभावको अवस्था भने आउँदैन ।

‘वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोच्दा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँगै सरकारकै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छाप्न सक्नेबारे पनि सोचिनुपर्ने हो,’ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन् ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेल भने सरकारले पर्याप्त कागज र मसीको व्यवस्था गरेमा हालकै अवस्थामा वर्षमा ५० करोडदेखि एक अर्ब स्टिकर छाप्न सक्ने बताउँछन् । ‘केही महँगो हुनसक्छ, तर सरकारले बजेट दिए केही परिमाणमा अहिले नै स्टिकर छाप्न सक्छौं,’ उनले भने ।

लगतार अड्चन

विभागले १३ असोज २०७५ मा स्टिकर छपाइका लागि पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसको एक महिनापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिन पाउने गरी टेन्डर गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।

२३ मंसिर २०७५मा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अख्तियरकै निर्देशनलाई दोहोर्‍यायो । निर्देशन पालना नभएको भन्दै १ कात्तिक २०७६ मा समितिले अर्को निर्देशनसहित पत्राचार गर्‍यो ।

१२ फागुन २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाली कम्पनी पनि सहभागी गराउनुपर्ने भन्दै आदेश दियो ।

साउन २०७७ मा आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागले स्टिकर छाप्ने वैकिल्पक व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न समिति बनायो । नेपाली कम्पनी योग्य भएपनि सुरक्षण छपाइको कानुन नै नभएको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदन दियो ।

२०७७ कात्तिकमा दोस्रो पटक टेन्डर भयो, तर, २४ चैत २०७७मा सर्वोच्चले कानुन बनाएर नेपाली कम्पनी पनि सहभागी गराउने गरी टेन्डर गर्न आदेश दियो । तर, सरकारले भारतको मद्रास सेक्यिुरिटी पि्रन्टर्सलाई छपाइको काम दिन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर