युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

एउटा नेपाली उखान छ- अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई, टाउकोको दबाई नाइटोमा लगाई !

नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयको काम त्यस्तै भएको छ । कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झैं मन्त्रालयले गरेका काम झारा टार्ने भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । समस्या एकातिर छन् त्यसको समाधानका लागि चालिएका प्रयास देखावटी र सतही मात्र ।

समस्याको चुरो

नेपालको शैक्षिक प्रणाली खस्कँदो अवस्थामा छ । सुधारका लागि प्रयास नै नभएका होइनन् तर, कर्मकाण्डी प्रशासन प्रणाली, कमजोर व्यवस्थापन, अदूरदर्शिता र दिशाविहीनता, अनुत्तरदायी सरकार र यसको बलियो संकल्पको अभावमा देशको शिक्षा अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेको छ । बाल कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मका मूल समस्या के के हुन् ? यी समस्याको निकास के हो ? अबको बाटो के हो ? यस आलेखमा यिनै विषयलाई समावेश गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

आलेखकर्ताले देशभरिका विभिन्न स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयको स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकन गर्दा स्थिति भयावह देखिएको छ । झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि कालान्तरमा यी समस्या नै सामुदायिक विद्यालयलाई असफल बनाउने कारक बन्ने निश्चित छ ।

अक्षम प्रधानाध्यापक

९० प्रतिशत भन्दा धेरै प्रधानाध्यापक एक्काइसौं शताब्दीको विद्यालय नेतृत्व गर्न अक्षम छन् । उनीहरू दुई कारणले अक्षम देखिएका छन् । पहिलो, उनीहरूमा विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नेतृत्व सिपको कमी देखिन्छ । सुन्दा अचम्म लाग्छ- अधिकांश प्रधानाध्यापकलाई आफूले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने थाहा छैन र कतिपय थाहा पाएर पनि गर्दैनन् । दोस्रो कारण, सरकार आफैंले उनीहरूलाई कमजोर र निरीह बनाएको छ । हातखुट्टा बाँधेर कसैले पौडिन सक्दैन ।

विद्यालय सुधार र विकासका लागि आवश्यक स्रोतसाधन सरकारले दिंदैन । अति आवश्यक स्रोतसाधन पनि अभाव भएपछि चाहेर पनि केही गर्न नसक्दा उनीहरूको ऊर्जा निराशामा परिणत भएको छ । कर्तव्यपालना नगर्ने शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकले कारबाही गर्ने अधिकार छैन । कतिपय प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापन समितिले कुँजो बनाएर राखेका छन् । स्थानीय राजनीतिक प्रभावले प्रधानाध्यापकको प्राज्ञिक क्षमतालाई कमजोर बनाएर उनीहरूको कार्यकर्ता बन्न बाध्य बनाएको पाइन्छ ।

गैरजिम्मेवार शिक्षक/कर्मचारी

एउटा सामान्य शिक्षकले मन्त्री हटाइदिन्छु भनेर खुलेर बोल्दै हिंडेको देखिन्छ । कक्षाकोठामा भन्दा राजनीतिक दलको बैठक र कार्यक्रममा देखिने शिक्षकका कारण अन्य शिक्षकको पनि मनोबल गिरेको अवस्था छ

अधिकांश शिक्षक आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार छैनन् । कर्तव्यच्यूत शिक्षक कर्मचारी बेलगाम जस्तै देखिएका छन् । स्थायी भएपछि जे गरे पनि कसैले केही गर्न नसक्ने आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ । ऐनले शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्यमा बस्न वर्जित गरेको छ । तर, हालै भएका विभिन्न दलका स्थानीय तथा केन्द्रीय अधिवेशनमा खुलेआम निर्वाचनमा उठेर विजेता भएको समाचार आएका छन् । मन्त्रालयलाई यो सबै कुरा थाहा भएर पनि नदेखे झैं गरेको देखिन्छ ।

एउटा सामान्य शिक्षकले मन्त्री हटाइदिन्छु भनेर खुलेर बोल्दै हिंडेको देखिन्छ । कक्षाकोठामा भन्दा राजनीतिक दलको बैठक र कार्यक्रममा देखिने शिक्षकका कारण अन्य शिक्षकको पनि मनोबल गिरेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा कार्यरत नेपाल सरकारका दशौं तहका शिक्षाका पदाधिकारी समेत त्यस्ता शिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बाहेक केही गर्ने अधिकार नभएको बताउने गर्दछन् । उद्दण्ड र अराजक शिक्षकका कारण विद्यालयको शैक्षिक/प्रशासनिक वातावरण धुमिल बनेको छ ।

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अत्यन्त कमजोर छ । कतिपय कक्षा ८,९ र १० का विद्यार्थीले पनि राम्रोसँग पढ्न जान्दैनन् । दश वर्ष अगाडि कक्षा-१ मा भर्ना भएका १४ लाख बालबालिका कक्षा १० मा पुग्दा ४ लाख हाराहारीमा मात्र बाँकी रहन्छन् । कता गए खोजी कतै हुँदैन । विद्यालय बाहिर अब बालबालिका छैनन् भनेर सरकारले घोषणा गर्दै गर्दा लाखौंको संख्यामा बालश्रमिकका रूपमा होटल तथा कलकारखानामा काम गर्दै गरेको देखिएको छ ।

अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप

नेपालमा शिक्षा क्षेत्र निरीह हुनुको मुख्य दोषी राजनीतिक दलहरू नै हुन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । घोषणापत्रमा चुनावी खपतका रूपमा केही लेखे तापनि व्यावहारिक रूपमा राजनीतिक दल नाङ्गएिका छन् । व्यवस्थापन समितिमा दलहरूले प्यानल बनाएर नै चुनावमा उठ्ने गरेका छन् । प्रधानाध्यापक छनोट, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा लगायत विषयमा खुलेरै आफ्नो दलनिकट शिक्षकलाई राख्ने गरेका छन् । त्यो पनि नसके मोटो रकम नजराना लिएर नियुक्त गर्ने गरेका छन् ।

केही समययता केही अमूक राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनले विद्यालय प्रवेश गरी अबोध विद्यार्थीलाई दलको झण्डा बोकाउने गरेका छन् । विद्यार्थीको हक र अधिकारको नाममा गरेको बताउने ती संगठनले अनावश्यक रूपमा विद्यार्थीलाई सदस्यता वितरण गर्ने गरेका छन् । यो विषय सबैलाई थाहा भए पनि सबै मौन छन् ।

जीर्ण र रुग्ण अवस्थाका भौतिक संरचना

सरकारले तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचनामा सुधार गर्ने भनेर बजेट मार्फत घोषणा गरेको दुई वर्ष बितेको छ । तर, भूकम्पमा भत्किएका र पहिल्यै निर्माण सम्पन्न भएका केही भवनबाहेक बाँकी सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था दयनीय छ । एकीकृत र दूरगामी योजनाको अभावमा दुईकोठे र चारकोठे संरचनामा निर्माण भएका भवनका कारण विद्यालय व्यवस्थित रूपमा चल्न सकेको अवस्था छैन ।

अधिकांश विद्यालयमा विद्युत् जडान, टेलिफोन, कम्प्युटर, प्रिन्टर जस्ता अति आवश्यक सामग्री पनि छैनन् । भएकामा शिक्षकले चलाउन जान्दैनन् । कतिपय विद्यालयमा लाखौं रकम खर्च गरेर खरीद गरिएका अति आवश्यक यस्ता सामग्री प्रयोगविहीन र बिगि्रएको अवस्थामा भेटिने गर्दछन् । विज्ञान प्रयोगशाला धुलाम्मे छन् । लाखौंका सामग्रीको जतन र प्रयोग भएको छैन ।

विद्यालयका शौचालय ठीक अवस्थामा छैनन् । छात्रा विद्यार्थीले यही बहानामा ठूलो कक्षामा पुगेपछि विद्यालय छोड्ने गरेका छन् । शौचालय दुर्गन्धित भएर पसिनसक्ने अवस्थामा छन् । भएका शौचालयमा पानीको अभावले सरसफाइ भएको देखिन्न ।

अधिकांश सामुदायिक विद्यालय फोहोर र दुर्गन्धित छन् । विद्यार्थीमा सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने चेतना छैन । जथाभावी फोहोर नगर्न सिकाइएको छैन । शिक्षकले चासो दिएको देखिन्न । विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी वा सफाइकर्मीको अभाव छ । भएका कर्मचारीको तलब सुविधा अत्यन्त न्यून छ ।

अहिले पनि नेपालका धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी जुटको बोरा ओछ्याएर पढ्छन् । वर्षौं अगाडि हावाले उडाएको भवनको छाना टालिएको छैन । भएकामा हजारौं प्वाल परेका छन् । वर्षातमा पानी चुहिएर बस्न मिल्दैन ।

अभिभावक सचेतना

अभिभावक सचेतना कार्यक्रममा राज्यले ध्यान दिएको छैन । अभिभावक सचेत र जागरुक छैनन् भने विद्यालयको सुधार हुन सक्दैन । राज्यले ठूलो रकम अभिभावक शिक्षामा लगानी गर्नुपर्दछ । सरकारको तथ्याङ्क अनुसार झन्डै ७० प्रतिशत अर्थात् झन्डै ६० लाख बालबालिका अहिले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । केही अपवाद बाहेक ती बालबालिका अत्यन्त विपन्न र पिछडिएको समुदायका छन् । उनीहरूका अभिभावक अधिकांश निरक्षर छन् । चेतनाको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । दुई छाक खान र एउटा आङ ढाक्ने कपडाको जोहो गर्नलाई ज्याला मजदूरी गर्नु उनीहरूको बाध्यता हो । छोराछोरीले काम सघाए केही बढी कमाइ हुन्थ्यो भन्नु उनीहरूको दृष्टिकोणबाट गलत देखिंदैन ।

यो अवस्थामा ती अभिभावकको आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुग्ने सीपमूलक कार्यक्रम, अभिभावक सचेतना तालीम नियमित र निरन्तर रूपमा विद्यालयले चलाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, एक दिन छोडेर विद्यालय आउँदा एक दिनको ज्याला गुम्ने डरले उनीहरू विद्यालय आउँदैनन् । यो समस्यालाई समाधान गर्ने चासो सरकारले राखेको देखिंदैन ।

विद्यार्थीमैत्री वातावरणको अभाव

अधिकांश विद्यालयको अवस्था भूतबंगला जस्तो देखिन्छ । विद्यालयको सौन्दर्यकरण, सरसफाइ लगायतमा ध्यान नदिंदा विद्यालयले विद्यार्थी आकषिर्त गर्न सकेका छैनन् । विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आवश्यक खेल सामग्री छैन । खेलकुद, नृत्य, संगीत, अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप अति नगन्य मात्रामा मात्र हुने गरेका छन् । यही सवालमा निजी विद्यालय अगाडि छन् । विद्यार्थीलाई अतिरिक्त प्रशिक्षक उपलब्ध गराएर भए पनि उनीहरूको चौतर्फी विकासमा ध्यान पुर्‍याएको देखिन्छ । विद्यार्थी रमाएको देखिन्छ । तर, सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले यसतर्फ ध्यान पुर्‍याएको देखिंदैन ।

नियुक्ति तथा सरुवामा चलखेल

शिक्षक सरुवा तथा नियुक्तिमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष आफैंले दशौं लाख रुपैयाँसम्म घूस खाने समस्या समाचारमा आउने गरेका छन् । ‘राम्रा भन्दा पनि हाम्रा’ मान्छेलाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने, आवश्यकता र विषय नै नमिले पनि प्रभावका आधारमा शिक्षकको सरुवा हुने गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा कमजोर बन्दै गएको विद्यालयमा अझ धेरै मिहिनेत गरेर विद्यालयको सुधार गर्नुपर्ने हो । तर, अधिकांश यस्ता विद्यालयमा शिक्षाका जिम्मेवार पदाधिकारी र अन्य नेताका श्रीमती र नातेदारलाई दिनभरि घाम तपाउने गरी एकै ठाउँमा सरुवा गरेर ल्याइएको उदाहरण धेरै ठाउँमा देखिन्छ ।

आवश्यक शिक्षक दरबन्दीको अभाव

झन्डै २० वर्षसम्म शिक्षा क्षेत्र अभिभावकविहीन जस्तै बन्यो । सरकारले विद्यालय संचालन अनुमति दिए पनि तहगत रूपमा शिक्षकको दरबन्दी दिएन । फलस्वरुप, कामचलाउ शिक्षकको आन्तरिक नियुक्ति गर्ने, त्यही नियुक्तिमा पनि चलखेल गर्ने, अदक्ष शिक्षकलाई पढाउन लगाउने, विषय शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीले सम्बन्धित विषय पढ्न नपाउने जस्ता समस्याले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । नवनियुक्त शिक्षा मन्त्रीले नयाँ शिक्षक नियुक्तिको लागि विज्ञापन खुलाए पनि व्यावहारिक रूपमा ती शिक्षक विद्यालय पुग्न अझै एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

कमजोर स्थानीय सरकार

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको भए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कतिपय स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्र कुल्चिएर अनावश्यक रूपमा शिक्षक, कर्मचारी चलाएको, सरुवा गरेको जस्ता आरोप लागेर मुद्दा खेपिरहेको अवस्था छ भने कतिपयले गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्य पनि गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहले यही ढंगबाट शिक्षा सुधार गर्न सक्दैनन् । शिक्षा शाखामा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । भएको जनशक्तिले विद्यालयको निरीक्षण भ्रमण गर्न सकेको छैन । जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल नियम कानून कुल्चिएर शिक्षाको सरुवा तथा नियुक्ति गर्दा अक्षम व्यक्तिले पनि शिक्षकमा नियुक्ति पाएको देखिन्छ ।

आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव

विद्यालयलाई आवश्यक अति महत्वपूर्ण स्रोतसाधनको अभाव हुने गरेको छ । त्यसका लागि विद्यालयमा आवश्यक रकम जाँदैन । प्रधानाध्यापकले दशतिर हारगुहार गरेपछि बल्ल जुट्ने गरेको अवस्था छ । सबै प्रधानाध्यापकले यसरी स्रोत जुटाउन सक्दैनन् । जसले आवश्यक स्रोत जुटाउन सक्दैनन्, ती विद्यालय विस्तारै धरासायी हुँदै गएका छन् ।
केही वर्ष अघिसम्म सरकारले विद्यार्थी संख्याको आधारमा अनुदान पठाउने गरेकोमा अहिले त्यो रकम बन्द भएको छ । हाल आएर राम्रो गर्दै गरेका विद्यालयमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा केन्ऽ र स्थानीय सरकारले रकम निकासा दिंदा कमजोर अवस्थाका विद्यालय करीब बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आवश्यक सीप तथा तालीमको अभाव

पाठ्यक्रम विकास केनद्रले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्दैछ । केही कक्षामा शुरुआत भइसक्यो । केहीमा पाइलटिङ चल्दैछ । २०८० सालसम्म सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । तर, विडम्बना शिक्षकलाई यो विषयमा पर्याप्त तालीम सञ्चालन गरिएको छैन । फाट्टफुट्ट केही स्थानीय तहले तालीम सञ्चालन गरे पनि अधिकांश शिक्षक यस विषयमा अनभिज्ञ छन् ।

कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त बनेको शिक्षा क्षेत्रलाई कायापलट गर्ने अवसर पनि बराबर थियो । राज्यले शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकेन । त्यस सम्बन्धी पर्याप्त तालीम तथा त्यसको वातावरण निर्माण गर्न सकेन । फेरि पनि नयाँ भेरियन्टका कारण विश्वभरि लकडाउन हुँदै गरेको सन्दर्भमा हामीले त्यसको पूर्वतयारी, शिक्षकलाई आवश्यक तालीम, सतर्कता तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि कुनै काम भएको अवस्था छैन ।

कमजोर परीक्षा प्रणाली

कुनै पनि कक्षामा एक वर्ष अध्ययन गरेको विद्यार्थीले केही न केही सिकेकै हुन्छ । यसर्थ विद्यार्थीलाई फेल गर्न हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा उदार कक्षोन्नतिको नीति लागू गरियो । तर, विद्यार्थीले कक्षामा उपलब्धिमूलक समय व्यतीत गरेको छ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिएन । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्ऽले २०७६ मा कुल दुई हजार विद्यालयमा गरेको अध्ययन अनुसार ९९ प्रतिशत विद्यालय पठनपाठनका दृष्टिकोणले अनुपयुक्त भएको देखाएको छ ।

यसको अर्थ ती विद्यालयमा विद्यार्थी नगए पनि हुन्छ भन्ने होइन र ? घन्टौं हिंडेर विद्यालय पुगेको विद्यार्थीको कक्षामा लगभग दिनभरि उपलब्धिमूलक पढाइ हुँदैन । यो अवस्थामा कक्षा चढाउँदै लगिएको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कुन अवस्थामा होला ?

परीक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने लक्ष्य अनुरुप केही वर्ष यताबाट एसईई परीक्षा लगायतमा अक्षरांकन विधि अवलम्बन गरिएको छ । तीनघन्टे परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण सिकाइको मापन गर्न नसक्ने भन्दै लागू गरिएको अक्षरांकन पद्धति त्यही तीनघन्टे परीक्षाको जगमा उभिएको छ । अर्थात्, समस्या इन्जिन र च्यासिसमा हुँदाहुँदै त्यसलाई नै फेर्नु वा मर्मत गर्नुको सट्टा डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर काम चलाइएको छ ।

सुधारका असफल कार्यक्रम तथा प्रयास

सरकारले सुधारको प्रयास नै नगरेको हो त ? विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम अत्यन्त खर्चिला तथा असफल देखिएका छन् । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रम (एसएसआरपी), प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ कार्यक्रम (ईजीआरपी), दिवा खाजा कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लगायत वाषिर्क अर्बौं खर्च गरिएका कार्यक्रम कम प्रभावकारी देखिएका छन् । निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि शुल्क लिएर पढाउने सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भीड बढेको देखिन्छ । पटक-पटक शैक्षिक सुधार हेतु उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएर सुझाव प्रतिवेदन तयार गरिए पनि उचित कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । यत्रो प्रयास गर्दा पनि सुधार किन हुन सकेन त ? जवाफ एउटै छ- टाउकोको दबाई नाइटोमा लगाई ! अर्थात् समस्या एकातिर, हाम्रो प्रयास अर्कोतिर !

अब के गर्ने ?

राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार नगर्ने हो भने अबको दश वर्षभित्रमा करीब ४० प्रतिशत आधारभूत विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । राज्यको प्राथमिकता सबैभन्दा बढी बाल कक्षा र आधारभूत तहको सुधारमा हुनुपर्दथ्यो । तर, त्यसो नभई केही राम्रो अवस्थाका नमूना विद्यालयको नाममा मात्र पैसा छुट्याउने परिपाटीले आवश्यकता र महत्वको आधारमा स्रोतको न्यायोचित तथा समतामूलक वितरण नहुँदा कमजोर विद्यालय धरासायी हुन पुगेका छन् । तर, सामुदायिक विद्यालयको समस्या स्रोतसाधन मात्र नभई फितलो प्रशासनिक संरचना, कमजोर व्यवस्थापन, अनुत्तरदायी सरकार तथा सरोकारवाला निकाय, स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक गतिविधि भएका कारण सोही अनुसार सुधारको नीति अवलम्बन गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

साँच्चिकै दत्तचित्त भएर शैक्षिक सुधारको लागि लाग्ने हो भने सबैभन्दा पहिले शिक्षा नीति २०७६ परिमार्जन र पुनर्लेखन गर्नुपर्दछ । संघीय शिक्षा नियमावली जारी गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकता अनुसार वाषिर्क कम्तीमा १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म विद्यालय विकास अनुदान दिनुपर्दछ । शिक्षकका राजनीतिक दल आवद्ध संघ/संगठन खारेज गर्नुपर्दछ । उत्तरदायी र जिम्मेवार सरकार हुने हो भने यस्ता कुनै पनि संघ संगठनको आवश्यकता नै पर्दैन ।

शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न सामुदायिक विद्यालय रूपान्तरण प्राधिकरण गठन गर्नुपर्दछ । उक्त प्राधिकरण अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयका हरेक पक्षको सुधार र विकासका योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक निर्णयको स्वायत्त अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

विशेष सेवा-सुविधा र अधिकारयुक्त पाँचवर्षे करार अवधिको प्रावधान सहित प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गर्नुपर्दछ । कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा, पुरस्कृत वा सेवाबाट निष्कासन सहितको कारबाही हुने गरी क्षमतावान शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्दछ । हरेक पाँच वर्षमा आवधिक पुनर्ताजगी परीक्षाको व्यवस्था गरेमा शिक्षकले आफूलाई समयसापेक्ष विकास गर्दै लैजान सक्दछन् ।

शिक्षकको तलबमान सबैभन्दा उच्च कायम गर्नुपर्दछ । आधारभूत र बाल कक्षाको पुनर्संरचना गरी सबैभन्दा क्षमतावान शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्दछ । यो तहमा उत्कृष्ट सेवा-सुविधा प्रदान गरेमा दक्ष जनशक्ति आकषिर्त हुन सक्दछ ।

प्रत्येक दश वर्षमा अनिवार्य रूपमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्दछ । तीन घन्टे परीक्षालाई क्रमशः हटाउँदै निर्माणात्मक तथा सुधारात्मक निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसका लागि शिक्षकको पेशागत तथा क्षमता विकासका लागि नियमित तालीम, कार्यशाला आवश्यक छ ।

अन्त्यमा ! समस्याको राम्ररी अनुसन्धान नगरी अनुमान र लहडका आधारमा गरिने सुधारका परियोजनाले गर्दा विद्यालय सुधारमा नकारात्मक असर गरेको छ ।

शिक्षामन्त्रीजीले यसतर्फ ध्यान पुर्‍याएर सोही अनुसार काम शुरू गरे केही वर्षभित्र नै शिक्षामा क्रान्तिकारी सुधार सम्भव देखिन्छ ।

(घिमिरे बृहत् राष्ट्रिय शिक्षा अभियानका संयोजक हुन् ।)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर