भिजिट भिसामा रोक लगाउने निर्णय खुकुलो बनाइयो, समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति !

काठमाडौं । भिजिट भिसामा खाडी देश र मलेसिया जान रोक लगाउने नेपाल सरकारको निर्णय केही दिन नबित्दै खुकुलो बनाइएको छ । गृह मन्त्रालयले पूर्ण प्रतिबन्धको नियम सच्याउँदै अत्यावश्यक काम र राम्रो आय भएको अवस्थामा भिजिट भिसामा जान दिने जानकारि दिएको हो । अब तोकिएका संस्थागत प्रतिनिधि र व्यक्तिहरूलाई खाडी देश र मलेसिया भ्रमणका लागि प्रस्थान अनुमति दिनेछ ।

मन्त्रालयकाअनुसार सरकारी कामको सिलसिलामा जाने सरकारी कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि एवम् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई प्रस्थान अनुमति दिइने छ । यस्तै, नेपालमा सामान आयात निर्यात गर्ने व्यावसायिक प्रतिनिधि, वार्षिक न्यूनतम ६ लाख रुपैयाँ कर योग्य आम्दानी भइ कम्तीमा त्यसको आधा रकम बैंक खातामा बचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आबद्धता भएका व्यक्ति पनि भ्रमणका लागि जान पाउने भएका छन् ।

औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आबद्ध विशिष्ट संस्थाबाट विशिष्ट कार्यका लागि जानुपर्ने आधिकारिक प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायको बजार प्रवर्द्धनका लागि जाने म्यानपावर व्यावसायिक सञ्चालक वा आधिकारिक प्रतिनिधिलाई पनि प्रस्थान अनुमति दिइने नयाँ सूचनामा उल्लेख छ । बिरामी कुरुवा वा बिरामीको रेखदेखका रूपमा जाने पारिवारिक सदस्यहरूले नेपाली राजदूतावासको पत्र लिएर भिजिट भिसा पाउन सक्नेछन् । कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलिरहेका बेला खाडी देश र मलेसियामा गएर नेपाली बिचल्लीमा परेको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालय यसअघि भिजिट भिसामा जानै सबैमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

भिजिट भिसाको समस्या समाधानका लागि छानविन समिति गठन
नेपाली युवाहरू भिजिट भिसा प्रयोग गरी दुबईलगायतका खाडी मुलुकमा गई भोग्नु परेका विभिन्न कठिनाई र त्यसबारे देखिएका समस्या समाधानको ठोस योजना पेस गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको छ। समितिका सदस्यहरूमा सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिसचन्द्र घिमिरे, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भीम ढकाल र अध्यागमन विभागका निर्देशक प्रकाशचन्द्र अधिकारी रहेका छन्।

समितिको सदस्यसचिवमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका उपसचिव दिनबन्धु सुवेदीलाई राखिएको छ । यो समितिले भिजिट भिसाको अवस्थाका साथै, यो भिसामा खाँडी मुलुक पुगेर भोग्नुपरेको समस्या लगायतका सबै विषमाथी अध्ययन गरेर दिर्घकालिन समस्या समाधानको खाका तयार पार्ने गृह मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।