युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे प्रतिनिधिसभामा छलफल थाल्नुअघि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको दौडधुप बढेको छ ।

बिहीबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) माथि सामान्य छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । केही दिनको छलफलपछि एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ । तर एमसीसी अनुमोदन हुनेमा ढुक्क नदेखिएकाले कांग्रेस नेताहरुले सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसँग समानान्तर सम्वाद गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा एमाले वरिष्ठ ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरु पनि बालुवाटार पुगेका थिए । तर देउवा र ओलीबीच एक्लाएक्लै पनि कुराकानी भएको थियो । साँझ नै सञ्चारमन्त्री कार्कीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटेका थिए ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले भट्टराईलाई भेट्दा गृहमन्त्री बालृकष्ण खाँण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटार र एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोट पुगेका थिए । तर अहिलेसम्म संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुन्छ भन्नेमा कांग्रेस ढुक्क हुन सकेको छैन । कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘हामीलाई प्रचण्ड र माधव नेपालको पनि भर छैन, केपी ओलीसँग पनि भर पर्ने स्थिति बनिसकेको छैन ।’

गठबन्धन जोगाउन आग्रह

सरकारमा पनि छौं, सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा रहन्छौं भन्ने हो भने सरकारमा छौं भन्न पाउनुहन्न । सरकार छोड्नुपर्छ – विश्वप्रकाश शर्मा, कांग्रेस महामन्त्री

बिहीबार विहान खुमलटार पुगेका गृहमन्त्री खाँणले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पाँचदलीय गठबन्धन जोगाउने गरी निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् ।

नेताहरुका अनुसार गठबन्धन जोगिने, एमसीसी पनि पास हुने अवस्था अझै बन्नसक्छ । यसका लागि एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने दिन माओवादी सांसदहरुले अनुपस्थित हुने वा विरोध गरेर बाहिरिने एउटा विकल्प हुनसक्छ । एकीकृत समाजवादीले ह्वीप नलगाउने हो भने माओवादी सांसद संसदमा उपस्थित भएर विपक्षमा उभिँदा पनि एमसीसी पास हुनसक्छ ।

तर एमसीसी निर्णयार्थ पेश हुँदा माओवादीले मत विभाजन गराउन माग गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ को दफा २९ अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा २८ सांसद (कुल सांसदको १० प्रतिशत भन्दा बढी) ले उठेर असहमति प्रकट गरेर मत विभाजन माग गरेमा मत विभाजनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । संसदमा माओवादी केन्द्रका ४९ सांसद छन् । अर्थात उनीहरुले चाहेमा एमसीसीमा मत विभाजन माग्न सक्छन् ।

त्यसरी मत विभाजन गर्दा मतदानमा भाग लिने मात्र होइन, बैठकमा उपस्थित संख्याको बहुमत पुर्‍यायाउनु पर्ने मााओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङको तर्क पनि त्यही छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेम्वाङ भन्छन्, ‘हामी बैठकको उपस्थितिमा हाजिर जनाएर वेलमा प्रवेश गर्ने भएकाले मत विभाजन गर्दा हाम्रो पनि गणना हुन्छ ।’

त्यो अवस्थामा सत्ता गठबन्धन एक ठाउँमा उभिँदा वा एमालेले साथ दिँदा मात्र एमसीसी पास हुनसक्छ । एमालेले नाराबाजी गरिरहने र माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मत दिने अवस्था मात्र बन्यो भने पनि एमसीसी संसदबाट अस्वीकृत हुन्छ ।

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अस्वीकृत हुनसक्ने गरी जोखिम लिन तयार छैनन् । त्यही कारण उनले सत्तारुढ दलहरुलाई एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब दिने र एमालेसँग सम्वाद पनि गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

उनको प्राथमिकता पाँचदलीय गठबन्धन जोगाउने र एमसीसी पनि अनुमोदन गर्ने हो । तर गठबन्धन जोगाउने नाममा एमसीसी अस्वीकृत हुन दिने पक्षमा छैनन् । एमसीसी अनुमोदन गराउन आवश्यक परे पाँचदलीय गठबन्धन तोड्न सक्ने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेसका पदाधिकारी भन्छन्, ‘एमसीसीमा हामी हार्न तयार छैनौं ।’

उनका अनुसार त्यसको दुई कारण छ ।

पहिलो, यो अनुदान अस्वीकृत गर्दा नेपालले राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने देउवाको निष्कर्ष छ । त्यसमा कांग्रेस नेताहरु पनि सहमत छन् ।

दोस्रो, यदि संसदबाट एमसीसी सम्झौता अस्वीकृत गरेमा राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समय अप्ठ्यारो खेप्नुपर्छ । कांग्रेसका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘पास भयो भने ६÷८ महिनामा भ्रमहरु चिरिन्छ । पास भएन भने नेपालको राजनीतिमा काँडा जस्तो हामीलाई बिझाइरहन्छ । कम्युनिस्टहरुले देश बर्बाद भइसकेको थियो, हामीले जोगायौं भन्ने कथा सुनाइरहन्छन् त्यसैले जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं ।’

त्यसैले एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री देउवा पाँचदलीय गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्न पनि तयार हुनसक्ने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य गर्दा पहिलो निशानामा पर्नेछन् सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा । बुधबार साँझ भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग माग्दा एमाले नेताहरुले पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेकाले सभामुख हटाउनुपर्ने शर्त राखेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा निकट एक नेता भन्छन्, ‘सभामुख हटाउन कांग्रेसलाई समस्या छैन, दुई तिहाई त पुग्नु पर्‍यो नि !’

संविधानको धारा ९१ (६) अनुसार सभामुख हटाउन चाहेमा पद अनुकुलको आचरण नगरेको भनेर प्रस्ताव लैजानुपर्छ र दुई तिहाई बहुमतले पास गर्नुपर्छ । २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाईका लागि १८१ मत चाहिन्छ ।

प्रमुख विपक्षी एमालेसँग ९५ मत छ । ९८ मध्ये सोमप्रसाद पाण्डे एकीकृत समाजवादीतिर लागेको तथा सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका हृदयेश त्रिपाठी र वृजेशकुमार गुप्ता जनता प्रगतिशील पार्टी बनाएकाले एमालेसँग प्रष्ट ९५ मत मात्र छ ।

विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद अफताब आलम निलम्बनमा रहेको र प्रदिप गिरी र कर्मा घले उपचारका लागि देश बाहिर रहेकाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेससँग ५९ मत छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ सांसदले साथ दिँदा दुई तिहाई पु¥याउन एमसीसीको पक्षमा रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले जसपाको कम्तीमा १४ सांसद जुटाउन सक्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा पनि एमालेका भीम रावललगायतका एमाले सांसदहरु निर्णायक हुनसक्ने नेताहरु बताउँछन् ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन तोड्ने र एमालेसँग मिलेर अघि बढिहाल्ने निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । एमालेसँग सम्वाद गर्ने र सत्तारुढ दलहरुमाथि दबाब बढाउने उनको रणनीति छ । ‘एससीसी पास गर्ने विषयमा जटिलता सकिएको छैन,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर हामी पछाडि नहट्ने गरी जाँदैछौं । कि प्रचण्डसहित कि प्रचण्डरहित भएर एमसीसी पास हुन्छ ।’

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने एमसीसी अनुमोदनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड राजनीतिक रुपमै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पारित गर्नु सरकारात्मक कर्तव्य बन्छ, सरकार भनेको अहिलेको गठबन्धन हो,’ महामन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘सरकारमा पनि छौं, सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा रहन्छौं भन्ने हो भने गठबन्धनमा छौं भन्न पाउनुहुन्छ, सरकारमा छौं भन्न पाउनुहन्न । सरकार छोड्नुपर्छ ।’

एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रस्ताव अघि बढाएकाले एमसीसी अनुमोदन गर्न केपी ओली पनि नैतिक रुपमा जिम्मेवार उनी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित ख