सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कर्मचारी दरबन्दी ३६ र कार्यरत १०

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना भएको चार वर्षसम्म पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पदपूर्ति नभएपछि कार्य सम्पादनमा समस्या भएको छ ।

निजामती सेवातर्फ कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका विभिन्न पदका ३६ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयमा १० जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले निजामती सेवातर्फ स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको बताए । उनकाअनुसार हाल प्रदेशसभा सचिवालयमा तीन जना कार्यालय सहयोगी सहित १० जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । अन्य २६ जनाको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा मात्रै होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका अन्य कार्यालयमा समेत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् ।

कामको भार

प्रदेशसभा सचिवालयमा तीन जना उपसचिवको दरबन्दी रहेकोमा अहिलेका निमित्त सचिव समेत रहेका कानुनतर्फका दोजेन्द्रराज काफ्ले मात्र कार्यरत छन् । प्रशासन समूहतर्फका दुई दरबन्दी रिक्त रहेको जैसीले जानकारी दिए ।

सात जना शाखा अधिकृत (सातौं र आठौं तह) को दरबन्दीमा प्रशासन समूहतर्फ एक जना र लेखातर्फ एक जना मात्र कार्यरत छन् । अन्य पाँच जनाको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

सहायक स्तर पाँचौंमा पाँच जनाको स्वीकृत दरबन्दी भएपनि हाल एक जना छन् भने अन्य चार दरबन्दी रिक्त छन् ।

सहायक स्तर चौथोमा पनि दुुई जनामध्ये एक जना मात्र कार्यरत रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

कर्मचारी अभावका कारण कार्य सम्पादनमा जटिलता व्यहोरिरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले एउटै कर्मचारीलाई ४/५ वटा जिम्मेवारी दिएर काम गराइरहेको छ ।

‘प्रदेशसभाका विषयगत समिति, संसदीय दलको कार्यालयको कामकाज गर्न निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउनुुपर्छ तर हामीसँग स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नभएका कारण भएका कर्मचारीहरुलाई कामको भार बढेको छ’ सूचना अधिकारी जैसीले अनलाइनखबरसँग भने ।

करारबाट कामचलाउ

विषयगत समितिमा शाखा अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउनुुपर्ने भएपनि पदपूर्ति नभएकै कारण तल्लो तहका कर्मचारीले कामकाज गरिरहेका छन् ।

निजामती सेवातर्फका कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा प्रदेशसभा सचिवालयले सेवा परामर्श शीर्षकमा १८ जनासँग करार सम्झौता गरेर समेत काम गरिरहेको जनाएको छ । जसमा नायब सुब्बास्तरका दुुई जना कर्मचारी पनि राखिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले भने कर्मचारी पदपूर्तिमा उदासिनता देखाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको जानकारीमा आएको बताउँदै छिट्टै रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति हुने र सेवा प्रवाह सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।