काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेअनुसार नेपालमा पनि मूल्य बढेको बढ्यै छ । इन्धनमा मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मको लागत बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् ।
नेपालमा पट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक महँगो हुनुमा त्यसमा सरकारले थोपरेको करको भार प्रमुख कारण हो । कर कटौती गरे पेट्रोलियम पदार्थ केही सस्तो हुन्थ्यो । तर राजश्वको लोभले सरकारले त्यो सुझावसमेत लत्याउँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बनाउनेताका नेपाल राजश्व परामर्श समितिले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्याँसको करकट्टी गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यो सुझाव नेपाल आयल निगमले अर्थ मन्त्रालयमा पठायो तर कार्यान्वयन भएन ।
करको भार
सरकारले डिजल र पेट्रोलमा मात्रै ६ किसिमका कर लगाउँछ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर र आयकर शीर्षकमा सरकारले कर उठाउने गरेको छ । त्यसमा ढुवानी खर्चसमेत जोडेर नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्तालाई बेच्छ ।
उच्च दरका कर तथा शुल्कहरुको मार सोझै जनतामा परिरहेको छ । नेपाल आयल निगमले अहिले सहिरहेको घाटाको बोझ पनि सरकारले घुमाउरो रुपमा उपभोक्तामाथि नै थोपरिरहेको छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग ९३ रुपैयाँ ७६ पैसामा किनिएको पेट्रोलमा सरकारले प्रतिलिटर ५९ रुपैयाँ ४८ पैसा कर लगाउँछ । ८४ रुपैयाँ १२ पैसामा किनेको डिजलमा ४२ रुपैयाँ १६ पैसा र ८८ रुपैयाँ २३ पैसामा किनिएको मट्टितेलमा १३ रुपैयाँ ३६ पैसा कर उठाउँछ । एक सिलिन्डर ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर १८० रुपैयाँ ३० पैसा राजस्व उठाइन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । गत वर्ष निगम ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । तर, त्यही वर्ष सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट गरेको राजस्व आम्दानी इतिहासकै उच्च थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिना (साउन-माघ)कै अवधिमा पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले पाउने राजस्व आम्दानी ७० अर्ब रुपैयाँ नजिक छ । माघसम्म एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा ६९ अर्ब ६० करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सरकारी खातामा जम्मा भएको भन्सारको विवरणमा देखिन्छ ।
लगातार बढेको मूल्यका कारण पेट्रोलियमको बजार भाउ हालसम्मकै उच्च विन्दुमा छ । पछिल्ला केही दिनदेखि पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एक दशकयताकै उच्च विन्दुमा पुगेपछि मूल्य झनै बढ्ने आयल निगमको प्रक्षेपण छ । एक वर्षदेखिको निरन्तरको मूल्य वृद्धिले पिरोलिएका उपभोक्ता अझै महँगीको मारमा पर्ने निश्चित छ । तर, सरकार भने करको दर पुनरावलोकन गर्ने योजनामा छैन ।
निगमलाई अहिले घाटा भएपनि भविष्यमा मूल्य घट्दा पनि उच्च नाफा राखेर त्यसलाई पूर्ति गर्ने दाउ सरकारको छ । विगतमा पनि निगमले मूल्य घट्दा नघटाउने र बढ्दा मात्रै बढाउने गरिरहेको थियो ।
इन्धनमा करको भार थोपर्न कहिलेदेखि सुरु भयो ?
उच्च नाफा राखेर तेल बेचेकाले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा नेपाल आयल निगमले १९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । सो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट सरकारी खातामा भन्सार बिन्दुबाटै सरकारले २३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । त्यसयताका चार वर्षसम्म निगम निरन्तर नाफामा थियो र बढ्दो आयातका कारण सरकारले लिने राजस्व पनि त्यसैअनुसार बढ्दै गयो ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई कर सजिलै बढाउन सकिने वस्तुका रुपमा प्रयोग गर्ने क्रम चुलियो । २०७३ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पेट्रोल, डिजेलमा विभिन्न शीर्षकमा करको भार थोपर्न सुरु गरेको थियो ।
बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेेलले बजेटमार्फत डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउने घोषणा गरेका थिए । आफ्नो कर योगदानले जलविद्युत आयोजना बन्ने आशमा जनताले त्यसको विरोध गरेका थिएनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थमा सडक मर्मत कर पनि लगाउन सुरु गरेका थिए । सुरुमा एक-एक रुपैयाँ भनिए पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ र डिजेलमा २ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले यस्तो कर उठाइँदै आएको छ ।
