भीमबहादुरकाे न्यायका लागि दवाव दिन दलित संघर्ष समितिद्वारा आन्दाेलनका कार्यक्रम सार्वजनिक

धरान। गत असाेज २८ गते चितवनकाे भरतपुर महानगरपालिका ४ काे दुर्गा मन्दिरमा दलितहरुले पनि पुजा गर्न पाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठाउँदा स्थानीय कथित उपल्ला जाति भनाउने सिताराम बस्नेत तथा दिलिप श्रेष्ठ लगायतका हत्याराहरुलाई जातीय विभेद सहितकाे हत्यामा कडाभन्दा कडा कारबाहीकाे माग गर्दै संयुक्त दलित संघर्ष समिति धरानले पत्रकार सम्मेलन गरि संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेकाे छ ।

धरान ९ स्थित दर्पण सेक्युरिटी कम्पनीकाे सभाहलमा सम्पन्न उक्त पत्रकार सम्मेलनमा चितवन हत्याकाण्डका साथै रैथाने शिल्पी (कथित दलित) समुदायमाथि भईरहेका अपमान, हत्या, कुटपिट, बलत्कार, विभेद, छुवाछुतका घटनाकाहरुकाे विराेध र सशक्त प्रतिकार गर्ने उल्लेख गरिएकाे छ । विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ संयुक्त संघर्ष समितिले चरणवद्ध रुपमा,अन्तरकृया,काेणसभा ,विराेधसभा, धर्ना र्याली साथै आवस्यकपरे बन्द हड्ताल, चक्काजाम समेत गरिने बताईएकाे छ ।

समितिका अध्यक्ष रमेश गजमेरकाे अध्यक्षतामा सचिव लम्जेल संघर्षशीलले संचालन गरेकाे उक्त पत्रकार सम्मेलनमा चितवन घटनाकाे स्थलगत अनुगमन गरेका जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा शिल्पी विशेष राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष दलमर्दन कामी, दलित मुक्ति माेर्चा नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य त्रिलाेचन लाेहार,संयुक्त संघर्ष समितिका सदस्यहरु जुद्ध लाेहनी,नरेश विश्वकर्मा,सुमन गहतराज,शशी विश्वकर्मा,तारा दर्नाल,राेशन ठटाल,राजु राेक्का लगायतका सदस्यहरुकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।

पत्रकारहरुले साेधेका प्रश्नका उत्तर दलमर्दन कामी र अध्यक्ष रमेश गजमेरले दिएका थिए । कार्यक्रममा बाेल्ल्दै स्थलगत अध्यन अनुगमन गरेका दलमर्दन कामीले घटनाकाे सम्पूर्ण विरण प्रस्तुत गर्दै उक्त घटनालाई ताेडमाेड गरि मुद्दालाई कमजाेर बनाउन विभिन्न तह,तप्का र राष्ट्रिय दलित आयाेग समेत समयमा घटना स्थलमा नपुग्ने र हामीले सत्यतथ्य प्रमाणहरु पेश गर्दा समेत सुनुवाई नगरी घटनालाई कमजाेर पार्ने प्रयास गरिरहेकाले कसैकाे प्रभावमा नपरी सत्यतथ्यताका आधारमा समयमै पीडितलाई उचित न्याय दिलाउँने खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि चेतावनी दिदैँ आन्दाेलनलाई सशक्त बनाउन सम्पूर्ण तह र तप्काका न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई आव्हान पनि गरेका छन् ।

यस अघिनै समितिले हत्याराहरुलाई हदैसम्मकाे कारबाहीकाे माग गर्दै ईलाका प्रशासन कार्यालय धरान मार्फत प्रधानमंत्री कार्यालय,गृहमन्त्रालय,र चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाईसकेकाे छ ।