‘धेरै ठूलो व्यापार यसले गर्नसक्ने भएकाले यसमा लगानी भनेको नाफाका लागि हो’, मन्त्री शर्माले भने, ‘यहाँ मैले घाटा देखिनँ । नाफा मात्रै हुने ठाउँमा लगानी गर्न सरकारले पनि हिच्किचाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ उनले नेपालमा कुनै पनि हालतमा चोरी नहुने तथा नक्कली स्टिकर बनाउन नमिल्ने स्तरको सुरक्षित स्टिकर छाप्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अब सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले त्यो परिपूर्ति गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
यसबाट अर्बौको राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ‘यहाँ प्रिन्ट गरेर अर्बौको फाइदा मात्र गर्ने होइन, अर्बौँको राजस्व थप असुल हुने पनि देखिन्छ । अहिले मन्त्रालयले अन्तःशुल्क स्टिकरबाट करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठाउने गरेको छ’, उनले भने, ‘यस्ता स्टिकरले सुशासन कायम गर्न समेत सहयोग गर्छ ।’
यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र राज्यले सञ्चालन गरेका संस्थामध्ये उदाहरणीय संस्था बन्नसक्ने उल्लेख गरे । ‘यसले नमुनाका रूपमा काम गरोस्, उहाँले भन्नुभयो, ‘भोलि गएर सरकारले चलाएको उद्योग पनि राम्रो चल्छ, राम्रो हुँदोरहेछ भन्ने कुरा यसले देखाउन सकोस् ।’ अहिले स्टिकर छाप्ने काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले गर्दै आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार दुई वर्षदेखि जनक शिक्षाले झण्डै २२ करोडमा स्टिकर छाप्दै आएको छ । यसअघि ‘ग्लोबल टेन्डर’ मार्फत स्टिकर छापिँदै आएको थियो ।
