मनोयुद्धको भुमरीमा माओवादी, यता भीर उता पहिरो

एघार वर्षे जनयुद्धको धराप छिचोलेर शान्ति युद्धमा हेलिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो आठौं महाधिवेशनबाट पनि नीतिगत रूपमा स्पष्ट र सैद्धान्तिक मार्गदिशा पहिल्याउन सकेन । केन्द्रीय पदाधिकारी र कमिटी सदस्यहरूको चयन पूर्ण रूपले गर्न नसकी महाधिवेशन अन्त्य भयो । पुस २५ गतेका लागि तोकिएको केन्द्रीय समितिको बैठक समेत विभिन्न कारण देखाउँदै स्थगित गरियो ।

महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन विरुद्ध प्रस्तुत भएका राम कार्की, लेखनाथ न्यौपाने र हरिबोल गजुरेलका पूरक र फरक मतका प्रस्तावलाई आगामी निर्वाचन पश्चात् विचारको महाधिवेशनमा निर्णय गर्ने भनेर नीतिगत बहसलाई थाती राख्यो । महाधिवेशन स्थलमै उठेका तमाम नीतिगत बहसलाई समेत आवश्यक निर्णय नगरी थाती राख्नुले माओवादीभित्र प्रशस्त वैचारिक, नीतिगत र सांगठनिक समस्याहरू रहेको पुष्टि हुन्छ ।

यतिबेला माओवादी पार्टी वैचारिक, नीतिगत र सांगठनिक समस्याबाट कसरी उम्कने भनेर चिन्तित छ । यद्यपि समस्याको उचित निकासको पहल गर्न भने सकिरहेको छैन । आदर्श, नीति र सिद्धान्तमा तमाम अस्पष्टता अनि संगठन स्वरूपमा ब्रगेल्ती अस्तव्यस्तता रहँदा माओवादी एक खालको मनोयुद्धको भुमरीमा फसेको देखिन्छ । आफ्नो पुरानो साख, शक्ति र जनविश्वास फर्काउन कस्तो लक्ष्य लिने र कुन विधि र नीतिलाई अँगाल्ने भन्ने ठोस निर्णय नगरी आठौं महाधिवेशन सकिनु उसको एक खालको राजनीतिक असफलता हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेपालमा ११ वर्षे सशत्र युद्ध गरेपछि संविधानसभाको पहिलो चुनावमा पहिलो भएको पार्टी हो । तर, दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा लज्जास्पद हार व्यहोरी तेस्रो दलमा खुम्चिन पुग्यो । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई आफ्नो मुख्य नीतिको रूपमा अँगालेको माओवादीले प्रचण्डपथका रूपमा केही समय अगाडि बढाए पनि पछिल्लो समयमा सो पथ त्याग्न बाध्य भयो । जनयुद्धको निर्मम समीक्षा नगर्दै पार्टी फुट्दै गयो ।

पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरू मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द, सीपी गजुरेल लगायतले पार्टी छोड्दै गए । पछिल्लो समयमा रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी लगायत आधा दर्जन सांसद र नेता पनि पार्टीबाट टाढिइसकेका छन् । अस्थिर राजनीतिक व्याख्या र स्पष्ट अडान नभएका कारण माओवादी पार्टी यतिखेर विपक्षी पार्टीहरूमा मात्रै होइन, आफ्नै पार्टी समर्थकहरूमा समेत विश्वसनीय बन्न सकेको छैन । त्यसैले त पार्टीको सैद्धान्तिक धरातल साह्रै कमजोर देखिएको छ ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट प्रतिविम्बित मतलाई माओवादीले सम्पूर्ण रूपमा समर्थकले दिएको जस्तो ठान्यो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको र मुलुकमा परिवर्तन गर्ने अभीष्ट देखिएको हुँदा केही भइहाल्ला कि भनेर परीक्षणका लागि माओवादीलाई सर्वसाधारणले त्यतिबेला मत दिएका थिए तर उक्त आशातीत र हार्दिक मतलाई उसले सम्हाल्न सकेन । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धतिमा आइसकेपछि उसले सबैसँग समन्वय गरी संवेदनशील बनेर अगाडि बढ्नुको सट्टा युद्ध–उन्मादमा नानाथरी आवेशात्मक त्रुटिहरू गर्दै गयो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीभित्र देखिएको ‘विद्रोह कि संविधान निर्माण ?’ भन्ने नीतिगत अन्योलले माओवादीलाई ठूलै क्षति पुर्‍यायो ।

नेकपा माओवादीले संसदीय व्यवस्थाको समाप्ति र गणतन्त्र स्थापनाका लागि भन्दै ११ वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको थियो । ‘संसदीय व्यवस्था मुलुक र जनताका लागि अफाप छ, संसद् खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ भन्दै जङ्गल पसेको थियो तर ११ वर्षपछि पुनः त्यही संसदीय व्यवस्थामा फर्केर संसदीय चुनावी राजनीतिमा आफू होमिएको छ ।

विभिन्न जातजातिको पहिचानका आधारमा राज्य बनाउने माओवादीको अभियान थियो । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति व्यवस्था निर्माण गर्ने उसका मुख्य मुद्दा थिए । तर यतिखेर मुलुकमा न त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम छ न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली नै । न त जातीय आधारका राज्यहरू नै । यसलाई माओवादीको राजनीतिक र रणनीतिक असफलता मान्ने कि सैद्धान्तिक विचलन ? प्रश्न उठेको छ ।

माओवादी आन्दोलनको अर्को प्रमुख मुद्दा संविधानसभा निर्वाचनबाट संविधान निर्माण थियो । तर संविधानसभाको प्रथम निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा जनताबाट चुनिएर पनि माओवादी नेतृत्वमा संविधान निर्माण हुन सकेन ।

चुनाव सम्पन्न गर्न पनि गैरराजनीतिक (संवैधानिक) व्यक्तिलाई सत्ता सुम्पनुपर्‍यो । जुन उद्देश्यका लागि १७ हजार मानिसको ज्यान गयो, खरबौंको संरचना ध्वस्त भए त्यही कुरा नै हुन नसकेपछि त्यो विद्रोह र विध्वंश केका लागि थियो ? थप प्रश्न उठेका छन् ।

माओवादी आन्दोलनको बलमा स्थापित भएको संघीयता मुलुकका लागि बोझिलो भएको गाइँगुइँ चल्न थालेको र समाप्त भएको राजतन्त्र नै पुनःस्थापनाको प्रसङ्ग उठिरहँदा माओवादी आन्दोलन र राजनीति ठीक थियो वा गलत ? आशंका उब्जिएको छ ।

यी पाँच निर्मम घटना, जसले माओवादीलाई ऐतिहासिक रूपमै ठूलो क्षति पुर्‍याए ।

१. शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या

वि.सं. २०५८ माघ ३ गते लमजुङ जिल्लाको पाणिनी संस्कृत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या माओवादी कार्यकर्ताले गरेको एउटा ठूलो त्रुटि थियो । विद्यालयका शिक्षकहरूको दशैं पेश्की पार्टीलाई चन्दा नदिएको बहानामा विद्यालयबाट जबर्जस्ती निकालेर क्रूरतापूर्वक हत्या गरियो । आफ्नै गलबन्दीले रूखमा झुन्ड्याएर टाउकामा गोली हानी शरीरमा खुकुरी प्रहार गरेको निर्मम घटनाले माओवादीलाई अझै पनि आलोचित बनाइरहेको छ ।

२. पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या

दैलेख जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाएका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई द्वन्द्वकालमा माओवादीले अपहरण गरी निर्मम हत्या गरेको थियो । माओवादी मिलिसियाको नियन्त्रणमा राखिएका डेकेन्द्रको २०६१ साउन २७ गते एउटा विद्यालयको कक्षाकोठाबाट अपहरण गरी हत्या गरिएको थियो । २०६१ मा माओवादीद्वारा अपहरित डेकेन्द्र थापाको शव चार वर्षपछि जंगलमा गाडिएको अवस्थामा भेटियो । पत्रकार महासंघ र मानवअधिकारवादी संघसंस्थाको पहलमा चार वर्षपछि डेकेन्द्रको अस्थिपञ्जर गाडिएको अवस्थामा भेटियो । यो हृदयविदारक घटनाले माओवादीलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम गरायो ।

३. बाँदरमुढे घटना

२०६२ साल जेठ २३ गते चितवनको माडीस्थित बाँदरमुढेमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीहरूले थापेको विद्युतीय धरापमा परी बसमा यात्रा गरिरहेका ४१ जना सर्वसाधारण मानिसको अनाहकमा ज्यान गयो । यो घटना नेपालको इतिहासमा अत्यन्त दुखद् घटना हो । राज्यसँग लडिरहेको शक्ति माओवादीका केही अराजक व्यक्तिहरूको बेहोसीका कारण थुप्रै निर्दोष सर्वसाधारणको ज्यान गएको घटनाले माओवादीलाई सदैव आलोचित बनाइरह्यो । जसका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले जनतासामु पटक–पटक माफी मागिरहनुपरेको छ ।

४. पत्रकार वीरेन्द्र साहको हत्या

वि.सं २०६४ असोज १८ गते बाराका पत्रकार साहको हत्याका कारण पनि माओवादी आलोचित भइरह्यो । बाराको डोढियापिपरा बजारबाट अपहरणपश्चात् जङ्गलमा गाडिएको अवस्थामा शाहको शव फेला परेको थियो ।

शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) कार्यकर्ताले एभिन्यूज टेलिभिजनमा कार्यरत साहलाई पिपरा बजारबाट अपहरण गरी टाँगिया बस्ती जंगलमा चरम यातना दिएर हत्या गरेका थिए । यो घटनाले पनि माओवादीलाई बदनाम गराइरह्यो ।

५. कटवाल काण्ड

२०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हठात् हटाउने निर्णय गर्दा आफैंलाई प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो । फलतः चुनाव जितेर पनि माओवादी सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो ।

नेपाली सेनामाथि अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन खोज्दा तत्कालीन राष्ट्रपति र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले साथ नदिंदा राजीनामा दिई प्रधानमन्त्रीको पद त्याग गर्नुपर्‍यो। माओवादीका निम्ति यो घटना ठूलो राजनीतिक क्षति थियो ।

जानी–नजानी भएका यी तमाम गल्तीका कारण नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली समाजमा राजनीतिक रूपमा कमजोर बन्दै र जनताको नजरमा ओरालो लाग्दै गएको हो ।

गरीब, निमुखाहरूको जीवनस्तर उकास्ने कसम खाएर माओवादी जनयुद्धमा होमिएको थियो । त्यतिबेला उसले राष्ट्रियता र जनजीविकासँग जोडिएका विभिन्न विषयलाई अघि सारेर नेपाली जनताको सहानुभूति एवं समर्थन बटुल्न सफल पनि भयो । नयाँ नेपाल बनाउने उसको अभियानमाथि विश्वास गरेर सोझा नेपाली जनताले धेरै थोक गुमाए । देशले अर्बौं–खर्बौं मूल्यको क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । शान्ति प्रक्रियापश्चात् सरकारमा गएपछि जनजीविकाका मुद्दा छायाँमा परे । उत्पीडित जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, किसान, मजदूरका जर्जर समस्या उठान गर्ने शक्तिबाट विमुख हुँदै गयो फलतः वर्ग रूपान्तरण भएपछि आन्दोलनका उपलब्धि किनारामा पर्दै गए ।

कान्तिकारी चरित्र गुम्दै गएपछि कम्युनिष्ट पार्टीभित्र आन्दोलनकारी वेग रहिरहँदैन । विचारधारात्मक मुद्दा नारामै सीमित भएपछि जनताबाट पार्टी टाढिंदै जान्छ । नेताहरूको विलासी जीवनशैली र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको उचित नियन्त्रण हुन नसक्दा समग्र आन्दोलन र सिंगो पार्टी नै धरापमा पर्न जान्छ । यतिखेर माओवादी यही नीतिगत र सांगठनिक समस्यामा फसेको छ ।

त्यसो त माओवादी केन्द्रले आफूलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति र कार्यनीति अलग्याएको पनि धेरै भइसक्यो । तत्काल समाजवादी क्रान्ति सम्भव छैन, र तत्कालै समाजवादी नीति लागू गर्न सकिंदैन भन्ने तथ्यमा पुग्दा पनि माओवादी नीतिगत अलमलमा पुग्नुलाई भने उसको राजनीतिक–सांगठनिक असफलता हो भन्न सकिन्छ ।

विगत १६ वर्षमा माओवादी ११ वर्ष सरकारमा बसेको छ । यी सरकारहरूमा सहभागी हुँदा माओवादीले कांग्रेस, एमाले, जसपा, मधेशवादी पार्टी सबैसँग गठबन्धन गरेको छ । जनाधार खुम्चँदै कमजोर बन्दै गएको माओवादीले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि यतिखेर भरपर्दो चुनावी पार्टनर खोजिरहेको छ । त्यसैले ऊ कहिले काङ्ग्रेससँग नजिक पुग्छ त कहिले एमालेसँगको एकीकरणमा टाँसिन जान्छ अनि कहिले विद्रोहको भाषा बोलेर पुरानै दिशामा फर्कने धम्की दिन थाल्छ । त्यो पनि सम्भव नभएपछि पाँच दलीय गठबन्धनको निरन्तरता वा नेकपा समाजवादीसँग एकीकरणको रटानमा अडिएको छ । माओवादी केन्द्रले आफूलाई बचाउन यी तमाम उपायमा भरमग्दुर प्रयास गरे पनि नीतिगत स्पष्टता विना माओवादीमा यथेष्ट रूपान्तरण र पुनस्र्थापनाको सम्भावना अब देखिंदैन ।

अन्त्यमा, माओवादी केन्द्रले आगामी दिनमा देश, जनता र कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार हुने हो भने आफ्नो एउटा स्पष्ट राजनीतिक मार्गदिशा अब समात्नैपर्छ । नत्र एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलबाटो छोडेर अनिश्चितताको जङ्गल पसेको माओवादीको अगाडि यता भीर उता पहिरो मात्र फेला पर्ने देखिन्छ ।

(ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् ।)