६ माघ, काठमाडौँ । जिम्मा लिएको काम समयमै नसक्ने ७ निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्याललयले आज सूचना जारी गर्दै सात निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो ।
६ माघदेखि लागू हुने गरी अनुगमन कार्यालयले निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरूलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालो सूचीमा राखेको हो । कालो सुचीमा रहेका कम्पनीले राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
दाङको बालन ब्रदर्स कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, बरदान कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्ट्रक्सन जडिबुटी, डाइग्नोकेम जय शम्भु जेभी, हाँडिगाउँ, एसएनसी निर्माण सेवा प्रालि, बाँके, शाह निर्माण सेवा, रुपन्देही र आरोग्य कन्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेको हो।
