युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं । अहिले संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूबीच आ-आफ्नो मन्त्रालय सम्बद्ध क्षेत्रमा आधारित भएर अस्पताल खोल्ने होडबाजी छ । एकपछि अर्को मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहने गरी अस्पताल खोल्ने घोषणा, तयारी र योजनामा छन् ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी अस्पताल, रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सैनिक अस्पताल, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत निजामती कर्मचारी अस्पताल यसअघिदेखि नै सञ्चालनमा छन् । अब थपिंदैछन्- शिक्षक, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिकका लागि छुट्टै अस्पताल ।

भर्खरै मात्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चितवन भरतपुरमा ३०० शय्याको संघीय शिक्षक अस्पताल बनाउने तयारी थालेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकका लागि अस्पताल बनाउने भनेर निर्णय गरेसँगै श्रम मन्त्रालयले पनि ‘श्रमिक अस्पताल’ को अवधारणा अघि सारेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले डा. विमल शर्मा चालिसेको नेतृत्वमा कार्यदललाई ‘संघीय शिक्षक अस्पताल’ को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र जग्गा खोज्न जिम्मेवारी दिएको थियो । समितिले ‘नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम भवन तथा पूर्वाधार, प्रशासकीय कार्यालय, बहिरंग विभाग, अन्तरंग विभाग, इमर्जेन्सी विभाग, प्रयोगशाला, फार्मेसी, रेडियोलोजी विभाग, क्यान्टिनको सुविधासहित वातावरणीय संरक्षण ऐन २०७६ बमोजिम वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी मापदण्डले तोके बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ भनेको छ ।

‘समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक निर्णय भइसकेको छ । अब अस्पताल बनाउने कार्य अगाडि बढ्छ’, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने ।

शिक्षकहरूका लागि अस्पताल बनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि ‘श्रमिक अस्पताल’ खोल्ने घोषणा गरिसकेका छन् । श्रमिक अस्पताल खोल्न मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृति पनि लिइसकेका छन् । जसका लागि श्रम मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ ।

‘समितिले अस्पताल संचालनको लागि मानवीय, भौतिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय स्रोत-साधन, संचालन, मोडालिटीलगायतका पक्षबारे अध्ययन गरिरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले रिपोर्ट दिएपछि द्रुत गतिमा अस्पताल निर्माण हुनेछ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले भने ।

श्रमिक स्वस्थ र सुरक्षित भए भने मात्र उत्पादन बढ्ने र श्रमिकको व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाले उद्योगको निरन्तरता सम्भव हुने भएकाले मुलुकको आर्थिक समृद्धि, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि श्रमिक अस्पताल आवश्यक भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसैगरी ‘ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल तथा वृद्धाश्रम’ बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अगाडि सरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाका अनुसार गोठाटारमा अस्पताल तथा वृद्धाश्रम बनाउन डीपीआरको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

‘अस्पताल सहित आश्रम बनाउन ८५ करोडको योजना छ । तर, यो वर्ष ५ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ । त्यसैले सोचे जसरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिएको छैन’, ढुंगानाले भने ।

यसैको प्रभावले होला अहिले बैंकर्स, पत्रकार तथा चिकित्सकका लागि पनि छुट्टै अस्पताल चाहिने सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू तथा तिनका परिवारको लागि सेवा प्रवाह गर्ने गरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागितामा तत्काल बैंकर्स अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने नेपाल वित्तीय संस्था तथा कर्मचारी संघ (फियन) को भनाइ छ ।

हुँदाहुँदा अब ‘पत्रकारहरूका लागि पनि छुट्टै अस्पताल’ बहसको विषय हुन थालेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरी पत्रकारका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

‘सरकारसँग एकचरणको छलफल भएको थियो । छुट्टै अस्पताल खोल्न धेरै खर्चिलो हुने भएकाले हामीले सरकारी अस्पतालमा उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छौं । सकेसम्म छुट्टै अस्पताल निर्माणको हाम्रो प्रयास जारी छ’, पुरी भन्छन् ।

भएका अस्पताल चलाउन नसक्ने नयाँ-नयाँ खोल्ने

सरकारी अस्पतालबाट गुणस्तरीय, सरल तथा सुलभ हिसाबले सेवा दिन नसक्ने सरकारले समूह तथा समुदाय हिसाबमा नै अस्पताल खोल्न स्वीकृत दिनु कति उचित हो भन्नेमा बहस जरूरी देखिन्छ । अस्पतालका सेवाहरू सुदृढ गर्दै लैजानुपर्नेमा उल्टो विभिन्न पेशा र समूहगत रूपमा छुट्टै अस्पताल खोल्नु औचित्यहीन काम भएको जनस्वास्थ्यविद्हरूको भनाइ छ । यो राजनैतिक स्वार्थका लागि भोट बढाउने उद्देश्यले गरिएको निर्णयले मुलुकको जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा दीर्घकालीन निकास दिन नसक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

‘हिजो कुनै दीर्घकालीन योजना विना स्कुल खोल्ने लहर चल्यो । ती स्कुलहरूमध्ये अहिले चल्न नसकेर धेरै मर्ज भइरहेका छन् । त्यसैले अहिले राजनैतिक स्वार्थमा स्वीकृत प्राप्त गरेका यस्ता निर्णयले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन सक्दैनन् । भोलिका दिनमा ती भवनहरू खण्डहर हुने बाहेक अरू उपलब्धि देखिंदैन’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

तत्काल स्वार्थवश राज्यको स्रोत प्रयोग गरेर भौतिक पूर्वाधार तयार गरे पनि अस्पताल सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन हो । अहिले भएका सरकारी अस्पतालमा न्यून संख्यामा भएको दरबन्दीमा पनि अधिकांश पद खाली छन् । जनशक्ति अभावका कारण अस्पतालमा भएका उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । त्यसैले दीर्घकालीन योजना विना गरिएका यस्ता निर्णयले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन भन्ने जनस्वास्थ्यविद्हरूको धारणा छ ।

कुनै समूह, समुदाय विशेषका लागि अस्पताल खोल्ने परम्परा गलत भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा.भगवान कोइराला बताउँछन् ।

‘निजी अस्पताल पनि सञ्चालनमा आएपछि सरकारी सरह नै काम तथा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । शुल्क केही माथि तिर्नुपर्ला, सेवाको रूपले निजी अस्पताल समेत सार्वजनिक हुन् । शिक्षक, श्रमिकको लागि किन छुट्टै अस्पताल चाहियो ?’ डा. कोइराला प्रश्न गर्छन् ।

डा. कोइरालाको भनाइमा अधिकांश जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञहरू सहमत छन् । सरकारले लक्षित गरेका समूहलाई सरकारी अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्दै सुविधामा छुट दिने व्यवस्था गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

शिक्षक, श्रमिक तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि अब छुट्टै अस्पताल खोल्नुको औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै आधार नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन् ।

डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘छुट्टै अस्पताल खोलेर सेवा प्रभावकारी हुन्छ भन्नु गलत हो । बरु अहिले भएका ठूला अस्पतालमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको वर्गलाई छुट्टै भवन बनाएर सेवा दिऔं न । जसले गर्दा, उही जनशक्ति तथा उपकरणले काम गर्छ ।’

‘वर्ग वा समूहलाई लक्षित गरेर अस्पताल खोल्छु भन्नु पैसा मात्रै खेर फाल्नु हो’ डा. प्याकुरेलले भने, ‘बरु अहिले भइरहेका अस्पतालका सेवालाई स्तरोन्नति गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

हुन पनि छुट्टै अस्पतालका लागि जनशक्तिदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधार र उपकरणसम्ममा थप लगानी आवश्यक पर्छ । यसमा हुने लगानीले हाल भइरहेका अस्पतालहरूको क्षमता बढाउन वा उनीहरूले दिइरहेको सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘अहिले भएका सात प्रदेशका ल्याबलाई स्तरोन्नति गरेर चलाउन नसक्ने सरकारले छुट्टै अस्पताल खोलेर प्रभावकारी सेवा दिन सक्छ भनेर कुन आधारमा सोचेको हो ?’ प्याकुरेलको भनाइमा, सरकारले यसरी पेशा वा समुदायका नाममा अस्पताल खोल्न स्वीकृत दिंदै जाँदा भोलि समाजमा चर्को द्वन्द्व आउन सक्छ ।

सर्वसाधारणको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर अस्पताल खोल्नुपर्नेमा राजनैतिक नाफा-घाटा हेरेर कुनै समूह वा वर्गलाई ध्यानमा राखेर अस्पताल खोल्ने यो बेथितिले भोलिका दिनमा दीर्घकालीन असर निम्त्याउने जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीको तर्क छ । नीतिगत रूपमा तथा मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीको हिसाबले पनि गलत अवधारणा हो । यसले गलत नजिर कायम गर्छ’, डा. मरासिनी थप्छन् ।

‘सरकारले पेशा र समुदायका नाममा वर्गीय रूपले अस्पताल खोल्न स्वीकृत दिने हो भने भोलिका दिनमा अस्पताल खोल्ने होडबाजी नै चल्न सक्छ । महिला, पुरुष, जाति, राजनैतिक दलका हिसाबमा अस्पताल खोल्ने आवाज उठ्न सक्छ । यो गलत नजिरले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली झन् धरासायी बन्न पुग्छ’, डा. मरासिनी भन्छन् ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण उपयुक्त विकल्प

स्वास्थ्य प्रणालीलाई राम्रोसँग बुझेका जानकारहरूका अनुसार स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच बढाउन सबभन्दा पहिले भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण आवश्यक छ । अझै पनि तराईका भित्री क्षेत्र तथा हिमाल, पहाडका दुर्गम क्षेत्रमा सर्वसाधारणको चिकित्सकसम्म पहुँच छैन । तर, सरकार चाहिं आवश्यकताभन्दा बढी भएका ठाउँमै विभिन्न नाममा स्वास्थ्य संस्था थप्ने काममा केन्द्रित छ ।

‘आज पनि जुम्ला, हुम्ला जस्ता विकट क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य सेवा लिन दुई-चार दिन हिंड्नुपर्ने बाध्यतामा छन्’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘सरकारले त्यहीं भएका स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढीकरण गर्न सकेको भए यो अवस्थामा सुधार आउन सक्थ्यो ।’

हिजो निजामती अस्पतालका नाममा अस्पताल खोल्नु नै गल्ती भएको तर्क छ डा. मरासिनीको । ‘निजामती अस्पताल खोलेर काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर तथा काभ्रेका मानिसलाई केही सहज भयो होला । तर, अन्य क्षेत्रका मानिसले उही दुःख, कष्ट भोगिरहेका छन् । अब पनि पेशा र समुदायका आधारमा अस्पताल खोल्दा हुने हालत यही हो’, डा. मरासिनी भन्छन् । जिल्ला तथा प्रादेशिक अस्पतालका सेवालाई बलियो बनाउन सके केन्द्रका अस्पतालमा त्यसै पनि चाप कम हुने मरासिनीको भनाइ छ ।

अस्पताल सञ्चालन तथा अनुगमन गर्ने काममा ‘कमाण्ड सिस्टम’को आवश्यकता पर्दछ । विकसित मुलुकहरूमा मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कमाण्डमा हुन्छन् । तर, नेपालमा भने शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी खोलिएका प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पतालहरू धरासायी बन्दै गएका छन्

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक जना अधिकारीका भनाइमा, अहिले पनि जिल्ला अस्पतालहरूले हाडजोर्नी, प्रसूति, सर्जन, डेन्टल, नाक, कान र घाँटी, छाला तथा अन्य विशेषज्ञ सेवा दिनसक्छन् । तर, चिकित्सकको अभावमा उनीहरूले ती सेवालाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले जनशक्ति विस्तार गरेर गाउँगाउँमा विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउनुपर्नेमा सुविधासम्पन्न ठाउँमा विभिन्न पेशा र समुदाय विशेषका नाममा अस्पताल खोल्ने होडबाजी चलिरहेको छ ।’

विभिन्न नाममा अस्पताल खोल्ने कुरा आर्थिक दृष्टिले पनि अनुपयुक्त छ भन्ने अर्को उदाहरण छ । अहिले सरकार ७५३ स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार ५, १० र १५ बेडको अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । त्यस निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिएर जनशक्ति तथा उपकरण विस्तार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘अति कडा रोगको उपचारको लागि सरकारले प्रादेशिकस्तरमा रहेका अस्पताललाई विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि बनाएको छ । यो कामलाई तीव्रता साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रदेश हिसाबमा सबै रोगका विशिष्टीकृत सेवा पाउने भएपछि किन पेशा र समुदायका आधारमा अस्पताल चाहियो ?’ डा. कोइराला भन्छन् ।

‘सरकारले लक्षित गरेको वर्गलाई अस्पतालका सेवा-सुविधामा सरल, सुलभ गर्ने व्यवस्था गरोस्’ डा. कोइराला थप्छन्, ‘जात, समूहको नाममा अस्पताल खोल्दा भोलि समस्या आउँछन् । स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको मामिलामा समाधान आउँदैनन् ।’ बरु, सरकारले लक्षित वर्गको अस्पताल खोल्दा लाग्ने खर्च उपचार कोष बनाएर सेवा दिनुपर्ने डा. कोइरालाको धारणा छ ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका र हाल लुम्बिनी प्रदेशका सचिव डा. विकास देवकोटा पनि अस्पतालमा भएका विभिन्न विभागलाई अझै सुदृढ गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘अस्पतालमा रहेका विभिन्न विभागका सेवाहरू विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । राम्रोसँग अस्पतालको सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने जनशक्ति र खर्च पनि कम लाग्छ । अहिलेको सन्दर्भमा छुट्टै अस्पताल खोल्नुको कुनै औचित्य देखिंदैन’, डा. देवकोटाले भने ।

राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग/मन्त्रीहरूको उल्टो बाटो

अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा हेर्दा पनि यो कुनै सफल उदाहरण हैन । जनस्वास्थ्यविद्हरू यसलाई राजनैतिक पदको दुरुपयोगको संज्ञा दिन्छन् । ‘नसर्ने रोग वा विभिन्न रोगलाई लक्षित विशिष्टीकृत सेवा दिन अस्पताल खोलिएका छन् । तर, सबै नागरिकलाई समान स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा पनि लक्षित समूहका लागि थप अस्पताल खोल्नु दुर्भाग्य हो’, डा. प्याकुरेल भन्छन् ।

विकसित मुलुकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल भएका कारण स्वास्थ्य सेवा धेरै नागरिकको पहुँचमा छ । नेपालले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम अगाडि सारे पनि अझै पनि बीमाप्रति सर्वसाधारणमा भरोसा जागिसकेको छैन ।

‘सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय सेवा तथा औषधि पर्याप्त भएको भए बीमा कार्यक्रमले केही हदसम्म स्वास्थ्य सेवामा पहुँच ल्याउन कोसिस गर्थो’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘बीमा कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण घट्दो छ । तर, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू क्षणिक लोकप्रियता कमाउन उल्टो बाटो हिंडिरहेका छन् ।’

विदेशमा पनि आर्मी तथा प्रहरी अस्पताल सुरक्षाको हिसाबले छुट्टै खोलिएका छन् । तर, मन्त्रीको स्वार्थ पूर्तिका लागि अस्पताल खोल्ने जुन लहड नेपालमा चलेको छ त्यसले भोलि गम्भीर जोखिम निम्त्याउने खतरा रहेको सरकारी सेवामै रहेका कतिपय विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अस्पताल सञ्चालन तथा अनुगमन गर्ने काममा ‘कमाण्ड सिस्टम’को आवश्यकता पर्दछ । विकसित मुलुकहरूमा मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कमाण्डमा हुन्छन् । तर, नेपालमा भने शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी खोलिएका प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पतालहरू धरासायी बन्दै गएका छन् ।

‘विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी सञ्चालन भएका प्रतिष्ठान तथा शिक्षण अस्पतालको सेवा कमजोर छ । त्यहाँ भएका बेथिति, आर्थिक अनियमिततालाई सुधार गर्न सकिएको छैन । अनुगमन गर्ने ‘कमाण्ड सिस्टम’ नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । अहिले खोल्ने भनिएका अस्पतालको पनि हालत उही हुन्छ’, डा.मरासिनी थप्छन् ।

हुन पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतमा रहेको निजामती अस्पतालमा तीन कर्मचारीको मात्रै स्थायी दरबन्दी छ । कर्मचारीहरू १२ वर्षदेखि एउटै तहमा काम गर्नु परेको भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम सेवा-सुविधा कायम गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सेवा-सुविधामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, विनियमावली लागू गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगको उपस्थितिमा सञ्चालित परीक्षाबाट सिफारिस भएका करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेर त्यहाँ समय-समयमा आन्दोलन भइरहेको छ ।

‘हामीले दिने सेवा नै हो । कुनै वर्गलाई लक्षित गरेर मात्रै स्वास्थ्य सेवा सुधि्रंदैन’ निजामती अस्पतालका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘भवन बनाएर मात्रै हुँदोरहेनछ, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन जुटाउन सक्नु पर्दोरहेछ ।’ एक-दुई जना चिकित्सकको भरमा विभाग चलाउनुपरेको भन्दै आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार विना अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिने उनीहरूको अनुभव छ ।
डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘सुविधासम्पन्न ठाउँमा अर्को अस्पताल खोल्नुको कुनै अर्थ छैन । अहिलेका राजनीतिक दलहरूमा सेवामुखी होइन, कमिसनमुखी अस्पताल खोल्ने लहर चलेको हो ।’

सजिलो छैन अस्पताल चलाउन

२६ हजार स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमा, ३ हजार ५०० प्रदेश सरकार र २ हजार ६०० केन्ऽमा गरी नेपालमा कुल ३२ हजार १०० स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

८ वैशाख २०५१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको संगठन संरचनामा परिवर्तन गरेको थियो । तर, त्यसयता चिकित्सकको दरबन्दी थप भएको छैन । अधिकांश अस्पताल करारका कर्मचारीले धानिरहेका छन् । भएका दरबन्दी पनि झन् झन् रिक्त हुँदै छन् ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्ट अनुसार, देशभरका अस्पतालमा रहेको १ हजार ६५० दरबन्दीमध्ये सरकारी सेवामा अहिले १ हजार ४०० चिकित्सक मात्रै कार्यरत छन् । यीमध्ये ५०० विशेषज्ञ चिकित्सक र ९०० मेडिकल अधिकृत दरबन्दीका हुन् ।

अहिले देशभरका सरकारी अस्पतालमा कायम विशेषज्ञ चिकित्सकको ७९३ दरबन्दीमध्ये ७० प्रतिशत पद रिक्त छ । चिकित्सा शिक्षामा स्नातक (एमबीबीएस) गरेका चिकित्सकको दरबन्दी ८९० भए पनि २५ प्रतिशत पद रिक्त छ । र, पदपूर्ति भएकै संख्याको १५ प्रतिशत चाहिं अध्ययन बिदामा छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित ख