युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च हुँदै गएपनि आयात र खपत दर आरोलो लागेको छैन । मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्ता प्रताडित छन् भने उच्च मूल्य राखेर विक्री गर्दा समेत ठूलो घाटा सहनुपर्दा नेपाल आयल निगम वित्तीय जोखिममा छ । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो समग्र अर्थतन्त्रमा नै धक्का दिने जोखिम देखिएको छ ।

यसैकारण अर्थतन्त्र र वाणिज्य मामिलाका जानकारहरुले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने गरी गृहकार्य थाल्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । सरकारले केही अवधिका लागि बाध्यकारी र प्रोत्साहनमुलक व्यवस्थाहरु गर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल आयल निगमको नयाँ तथ्याङ्कअनुसार हरेक दिन १ अर्ब २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँको डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्याँस आयात गर्छ । कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य थप बढ्ने प्रक्षेपणका कारण यस्तो खर्च अझै बढ्ने निगमको अनुमान छ ।

यही बेला वस्तु आयातमा बढेको बढ्यै छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएका कारण पेट्रोलियमले अर्थतन्त्रलाई थप गम्भीभरतातर्फ धकेल्ने जोखिम रहेकाले अब विकल्प सोच्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

रुस र युक्रेन युद्धका कारण सृजित पछिल्लो अवस्थाले कच्चा तेलको मूल्य अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । रुसकै दाबीअनुसार कच्चा तेलको मूल्य तीन सय डलर पुग्यो भने उत्पन्न हुने भयवह अवस्थाका लागि भने नेपाल अझै तयार देखिंदैन् ।

अत्यवश्यक दैनिक प्रयोगको वस्तु खाना पकाउने ग्याँसको विकल्पमा विद्युतीय चुल्हो सहितका उपकरण उपलब्ध छ । तर त्यसको प्रयोग बढ्न सकेको छैन ।

निजी सवारीको आयात बढिरहेकाले पेट्रोलको खपत पनि त्यही दरमा बढ्दैछ । पेट्रोलको प्रयोग निजी सवारीका बढी हुने भएकाले हालको अवस्थामा पेट्रोल खपतलाई निरुत्साहन गर्न सकिने अवस्था पनि छ ।

नेपाल आयल निगमको नयाँ तथ्याङ्कअनुसार नेपालीले पेट्रोल र ग्याँसमा मात्रै दैनिक ५३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् ।

निगमले गत साता भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट खरिद गरेको मूल्यअनुसार डिजलमा दैनिक  ७० करोड, पेट्रोलमा दैनिक ३२ करोड २० लाख र खाना पकाउने ग्याँसमा २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

इन्धको प्रकार पेट्रोल डिजेल खाना पकाउने ग्याँस जम्मा
दैनिक खरिदमा बाहिरिने रकम ३२ करोड २० लाख ७० करोड २१ करोड ३५ लाख १ अर्ब २३ करोड ३५ लाख

दैनिक पेट्रोलियममा बाहिरीने रकम । स्रोतःनेपाल आयल निगम

निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक एवम् आर्थिक विभाग प्रमुख नागेन्द्र साहकाअनुसार नेपालमा दैनिक २० लाख लिटर पेट्रोल र ५० लाख लिटर डिजलको बिक्री हुन्छ ।

अहिले निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६.२८ रुपैयाँ घाटा परिरहेको छ भने सार्वजनिक सवारी, उद्योग र आयोजनाहरुमा बढी प्रयोग हुने डिजलमा ११.७८ रुपैयाँ घाटा छ । ग्याँसमा मात्रै निगमले एक सिलिन्डरमा ६६५.३४ रुपैयाँ घाटा सहिरहेको छ ।

‘सहुलियत दिन सकिन्न’    

अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिका कारण अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति कमजोर रहेको र भुक्तानी सन्तुलन बिगि्रएको अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि नागरिकलाई पेट्रोलियममा राहत दिने वा घाटा सहेर भए पनि मूल्य स्थिर राख्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘चुनावी खर्चको दवावका बीच कमजोर राजस्व संकलनका कारण कर घटाउने वा मूल्यमा सहुलियत सम्भव देखिंदैन,’ खनाल भन्छन् ‘बरु बजार मूल्यलाई खुल्ला छोड्नुपर्छ, मूल्य बढ्यो भने खपतमा उपभोक्ता आफैंले बचत गर्ने अवस्था बन्न सक्छ ।’

निजी सवारीको कम प्रयोग गर्ने, छोटो बाटो हिंड्ने, अनावश्यक यात्रामा स्वलगाम लगाउने, जाममा इन्जिन बन्द गर्ने, सवारी साधन पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्ने जस्ता व्यवहारिक पक्षबाहेक थप विकल्प नभएको बउनी बताउँछन् । ‘यस्ता कुरामा अभ्यस्त गराउन तत्कालका लागि मूल्य स्वतन्त्र छोडेर बढाउने र उपभोक्तालाई आफैं बचतको संस्कारमा लान सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

पूर्व वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारी अहिलेसम्म पेट्रोलियमको मूल्य जेनतेन धानेको अवस्था रहेपनि अब बदलिन सक्ने विश्व परिवेश नेपाल जस्तो मुलुकका लागि थप घातक हुने अनुमान गर्छन् ।

रुस र पश्चिमाको बढ्दो तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्य तीन सय डलर पुग्ने प्रक्षेपण भएको भन्दै अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्था आयो भने मुलुक झनै कठीन अवस्थामा पुग्नेछ,’ उनी थप्छन, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति र नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन जस्ता कारणले हामी अप्ठेरो अवस्थामा छौं ।’

कोटा र बिजुली पूर्वाधारको विकल्प

पूर्वअर्थसचिव खनाल विद्युतीय प्रसारण लाइनको अवरोध हटाएर बिजुली पूर्वाधार मजबुत बनाउन काम गर्न सके दीर्घकालिन रुपमा सुखद नतिजा आउने बताउँछन् । सहरमा चार्जिङ स्टेसनहरु वृद्धि गरेर भित्री सहरमा ढुवानीका सवारी साधनलाई जतिसक्दो छिटो विद्युतीय प्रणालीमा लैजान पनि उनले सुझाव दिए ।

पूर्व वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारी दीर्घकालमा बिजुली पूर्वाधार नै सबै भन्दा उत्तम विकल्प भए पनि तत्काल केही कठोर नीति भने जरुरी भएको बताउँछन् । सरकारले तत्कालै सार्वजनिक सवारी सुधारको योजनामा आधारभूत काम सुरु गर्ने र पेट्रोलको खपतमा कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘अवस्था थप बिग्रियो भने विद्युतको शुल्क घटाउने र केही कठोर नीति लागू गरेर निजी भन्दा सार्वजनिक सवारी चढ्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ’ अधिकारी भन्छन, ‘खपतमै लगाम लाग्यो भने आयातको परिमाण कोटा पनि घट्छ ।’

प्रणाली बलियो बनाएर मोटरसाइकल र कारलाई दिनमा कोटा तोकेर पेट्रोल दिन किन नथाल्ने ? भन्ने उनको प्रश्न छ । आन्तरिक बिजुलीको बजार मजबुत बनाउने समयको रुपमा अहिलेको अवस्थालाई प्रयोग गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

विद्युतीय चुल्हो, सवारी र उपकरणको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहित गर्ने र पेट्रोलको खपतलाई न्युनीकरण गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सके संकटको व्यवस्थापन सहज हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

‘भारतीय ट्रक रोकौं, बस र ट्रकमा लोड थपौं’

नेपालमा माल वस्तु ढुवानीमा ७० हजार ठूला ट्रकहरु प्रयोग भइरहेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी संघले जनाएको छ । यसाहेक पनि झण्डै ३५ हजार थप भारतीय ट्रकहरु माल वस्तु बोकेर नेपालमा गुड्ने गरेको संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको दावी छ ।

आधा नेपाली ट्रकहरु एकतर्फी रित्तै गुड्ने गरेको र भारतीय ट्रकले माल वस्तु पनि बोक्ने गरिरहेको उनी बताउँछन् । यसले भारतीय ट्रकहरुबाट नेपालको सस्तो इन्धन पनि भारत लैजाने काम भइहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘दैनिक ३५ हजार ट्रकले कति इन्धन भर्छन् र कति इन्धन बाहिर लैजान्छन् भन्नेबारे अध्ययन हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ थप्छन, ‘तत्कालका लागि सीमासम्म मात्रै भारतीय ट्रकलाई ढुवानी दिउँ,  नेपालको इन्धन लैजान रोकौ ।’

नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल पेट्रोलियमका कारण थप खराब समय आउनुपूर्व अर्थतन्त्र जोगाउन तत्कालै ढुवानीको सिन्डिकेट हटाउनुपर्ने बताउँछन् । केही समयका लागि भए पनि बसको छतमा तरकारी जस्ता वस्तु ढुवानी खुला गर्ने, ट्रकमा एक टन मात्रै भए पनि लोड थप गर्न अनुमति दिने जस्ता काम गरिए इन्धनमा हुने एउटै खर्चले धेरै परिमाणको काम हुने पौडेल बताउँछन् ।

‘छोटो र सुरक्षित गन्तब्यमा राज्यको निगरानीमा तरकारी र फलफुल ढुवानीमा बसको छत प्रयोग गरौं, ७० हजार ट्रकमा एक टन लोड थप्दा तेलको उही खपतले थप ७० हजार टन लोड बोक्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने । तर, यसमा सरकारी नियमन कमजोर भने हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित ख