युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ६८ दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार वैशाख ९/१० तिर उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम पर्नसक्छ । दलहरुले त्यसअघि नै उम्मेदवारलाई टिकट दिएर पठाउनुपर्छ ।

कांग्रेसमा टिकट वितरणको अधिकार चार तहले संसदीय समितिलाई दिएका छन् । तर अहिलेसम्म कुनै पनि संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन ।

विधानतः चार तहले संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । महाधिवेशन सकिएको ६ महिना भित्र संसदीय समिति गठन गरिसक्नुपर्ने विधानको प्रावधान छ । ‘पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग/समिति/विभिन्न निकायहरु महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्दछ’ विधानको व्यवस्थामा भनिएको छ ।

निर्वाचनको समय नजिकिएकाले ६ महिने पूरा अवधि पर्खने सुविधा यसपटक कांग्रेसलाई छैन । विधानको धारा ३३ अनुसार कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारको टुंगो मनोनयन दर्ता हुने मितिले एक महिना अघि लिनुपर्ने प्रावधान छ । उम्मेदवार तय गर्नुअघि संसदीय समिति बन्नु अपरिहार्य छ । महाधिवेशन सकिएको करिब तीन महिना पुगेको छ । यस अवधिमा केन्द्रदेखि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा संसदीय समिति बन्न सकेको छैन ।

वडा सदस्य र अध्यक्षको उम्मेदवार टुंगो लगाउन अधिकार प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संसदीय समितिलाई विधानले अधिकार दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मदेवार चयन गर्ने निकाय जिल्ला संसदीय समिति हो । ‘गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवारको निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला संसदीय समितिलाई छ ।’ कास्कीका जिल्ला सभापति किशोरदत्त बरालले भने, ‘यस विषयमा त अहिलेसम्म छलफल नै गरिएको छैन । जिल्ला संसदीय समिति गर्ने बारेमा अबको बैठकमा छलफल हुन्छ ।’

नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारको टिकट वितरण प्रदेश कार्यसमितिले गर्दछ । पहिलोपटक बनेको प्रदेश संरचनाले पहिलोपटक नै टिकट वितरण गर्दैछ । लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले प्रदेश संसदीय समितिको गठनका विषयमा छलफल सुरु भएको जानकारी दिए । फागुन मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा संसदीय समिति बन्ने उनले बताए ।

महानगरको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारी केन्द्रीय संसदीय समितिबाट चयन हुने व्यवस्था छ । चार तहको संसदीय समिति बनाउनका लागि होमवर्क भइरहेको सहमहामन्त्री भिष्मराज आङदेम्बेले जानकारी दिए । ‘छलफल चलिरहेको छ । चार तहमा छिट्टै संसदीय समिति बन्छ,’ उनले भने ।

उम्मेदवार छनोटबारे कांग्रेस विधानको व्यवस्था

टिकट वितरणको व्यवस्था

वडाअध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवार चयन गर्न वडा कार्यसमितिले माथिल्लो तहमा नामहरु सिफारिस गर्नुपर्दछ । वडाअध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्दछ । सदस्यमा सिफारिस गर्दा बढीमा ३ जनाको नाम गाउँ नगर समितिमा पठाउनुपर्दछ । गाँउ/पालिका, प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय समितिले आवश्यक राय सहित प्रतिनिधि सभा संसदीय समितिमा उक्त नामहरु आवश्यक राय सहित पठाउँछन् । प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराई वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा संसदीय समितिले टुंगाउने छ ।

प्रतिनिधि सभा संसदीय समितिमा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको सभापति, सचिव, उक्त कार्यसमितिका पदाधिकारी र सभापतिले मनोनित गरेका पाँच जना हुने व्यवस्था छ । सभापतिले मनोनित गर्ने पाँच जना समावेशिताको आधारमा बढीमा पाँच जना हुनुपर्छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार भने जिल्ला संसदीय समितिलाई दिइएको छ । गाउँपालिका कार्यसमितिले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवारका लागि तीन/तीन जनाको नाम उपल्लो कार्यसमितिमा पठाउनुपर्छ । सिफारिस नाममा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति हुँदै आएको नामलाई जिल्ला कार्यसमितिमा पठाइन्छ । ती कार्यसमितिले राय सुझाव सहित जिल्ला कार्यसमितिमा नामहरु पठाएका हुन्छन् । प्राप्त नाममा जिल्ला संसदीय समितिमा सहमति हुन नसके बहुमतको आधारमा उम्मेदवारको टुंगो लगाइन्छ ।

जिल्ला संसदीय समितिमा जिल्लाको सभापति, सचिव र जिल्ला कार्यसमितिको पदाधिकारी पदेन सदस्य हुनेछन् । पाँच जनालाई सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लाबाट केन्द्रीय सदस्यमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार टुंगो लगाउने उक्त समितिमा पदेन सदस्य हुनेछन् ।

नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारीको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी प्रदेश कार्यसमितिलाई दिइएको छ । नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारका लागि उक्त तहको कार्यसमितिले तीन/तीन जनाको नाम उपल्लो तहमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन मध्ये एक जना महिला नाम अनिवार्य गरिएको छ ।

सबै तहका संसदीय समितिले उम्मेदवारको निर्णय सम्बन्धित पार्टी संरचनामा अनुमोदन गराउनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । संख्यात्मक रुपमा सर्वाधिक उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभा संसदीय समितिलाई छ ।

प्राप्त नामलाई प्रदेश सभा क्षेत्रीय समिति, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय समिति हुँदै आएका नामलाई जिल्ला कार्यसमितिले आवश्यक राय र सुझाव सहित प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउँछ । प्रदेश संसदीय समितिमा सहमति हुन नसके बहुमतका आधारमा नगरपालिका र उप–महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारको टुंगो लाग्छ ।

प्रदेश संसदीय समितिमा प्रदेश सभापति, महामन्त्री, पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । समावेशिताको आधारमा सभापतिले मनोनित गरेका नौ जना कार्यसमितिका सदस्य रहन्छन् । प्रदेश संसदीय दलको नेतालाई पनि उम्मेदवारको निर्णय गर्दा बोलाउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यलाई पनि प्रदेश संसदीय समितिको बैठकमा बोलाउनु पर्दछ ।

महानगर कार्यसमितिले पठाएका नामबाट केन्द्रीय संसदीय समितिले महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार टुंगो लगाउनु पर्दछ । प्रमुख र उपप्रमुखमा तीन/तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था छ । सिफारिस गरिएका नामहरु प्रदेश कार्यसमिति हुँदै केन्द्रमा आइपुग्नुपर्दछ ।

केन्द्रीय संसदीय समितिमा सभापति, महामन्त्री स्वतः सदस्य हुन्छन् भने पदाधिकारीहरु पदेन सदस्य हुन्छन् । सभापतिले समावेशिताको आधारमा केन्द्रीय सदस्यबाट ११ जना संसदीय समितिमा मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । महानगर प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार तय गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको सभापति आमन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सबै तहका संसदीय समितिले उम्मेदवारको निर्णय सम्बन्धित पार्टी संरचनामा अनुमोदन गराउनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ ।

कसले कति टिकट बाँड्छन् ?

केन्द्रीय संसदीय समितिले १२ जनाको उम्मदेवारको टुंगो लगाउने छ । ६ महानगरका प्रमुख र उपप्रमुख केन्द्रीय संसदीय समिति मार्फत टिकट वितरण हुन्छ । काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्णय केन्द्रले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

११ उपमहानगरपालिका सहित २७६ नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार प्रदेश संसदीय समितिलाई छ । धरान, इटहरी, जनकपुर, हेटौंडा, जीतपुर सिमरा, कलैया, बुटबल, तुलसीपुर, घोराही, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगर सहित देशभरका नगरपालिका गरी २८७ स्थानको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारको निर्णय प्रदेश संसदीय समितिले गर्नेछ । प्रदेश संसदीय समितिले ५७४ जनाको उम्मेदवारीको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार जिल्ला संसदीय समितिलाई छ । त्यस अनुसार ४६० गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवार टुंगाउनुपर्ने हुन्छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी जिल्ला संसदीय समितिले ९२० उम्मदेवार चयन गर्नेछ ।

प्रतिनिधि सभा संसदीय समितिले देशभरका ६ हजार ७४३ वडाका अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेवारको निर्णय गर्ने कांग्रेस विधानले अधिकार दिएको छ । एक वडामा अध्यक्ष सहित पाँच जना उम्मेदवार हुन्छन् । वडामा समावेशिताको आधारमा महिला र दलित एक/एक र खुला दुई गरी चार जना सदस्यका उम्मेदवार हुन्छन् । यसअनुसार प्रतिनिधि सभा संसदीय समितिले एउटा वडामा पाँच जना उम्मेदवार चयन गर्नुपर्दछ ।

संख्यात्मक रुपमा सर्वाधिक उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभा संसदीय समितिलाई छ । देशभरका वडामा ३३ हजार ७१५ उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा संसदीय समितिले तय गर्नुपर्दछ ।

चार तहका संसदीय समितिले ३५ हजार २२१ उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर,कांग्रेसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरी तल्लो तहले उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार कुन्ठित गरको गुनासो सुनिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित ख